औरंगाबाद - घरात दुचाकी, चारचाकी, फ्रीज व शेतातील यांत्रिक अवजारे लपवून ठेवल्यास आता अडीच एकराचा मालकही गरीब असेल. केंद्र सरकारच्या दारिद...
औरंगाबाद - घरात दुचाकी, चारचाकी, फ्रीज व शेतातील यांत्रिक अवजारे लपवून ठेवल्यास आता अडीच एकराचा मालकही गरीब असेल. केंद्र सरकारच्या दारिद्र्यरेषेच्या नवीन निकषांमुळे ही किमया घडणार आहे. त्यामुळे हजारो श्रीमंत शेतकरी आता दारिद्र्यरेषेच्या छत्रछावणीखाली येतील. 1 एप्रिल रोजी दारिद्र्यरेषेची यादी जाहीर करण्यावर केंद्राने शिक्कामोर्तब केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार डॉ.एन.सी.सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आला होती. समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 या नावाने सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यात दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षणही आटोपण्यात आले पण ते गोपनीय ठेवण्यात आले. आता या सर्वेक्षणानुसारच जनतेला एप्रिल फुलचं गिफ्ट देण्यात येईल.
5.5 लाख कुटुंबांना फायदा - सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून दारिद्र्यरेषेची सर्वेक्षण करम्याची पध्दत सुरु झाली. पण बदलत्या निकषांमुळे लाखो पात्र कुटुंब यादीच्या बाहेर पडली. त्याविरोधात दाखल जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने 14 फेब्रुवारी 2006 रोजी डॉ.सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन्याचे आदेश दिले होते. यादीत समावेशासाठी राज्यांतून 20 लाख अर्ज आले होते. पैकी 5.5 लाख कुटुबांना पात्र ठरवण्यात आले पण त्यांचा समावेश मूळ यादीत करण्यात आला नाही. त्याविरोधात सोनई येथील श्रावण माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या कुटुंबाचाही समावेश मूळ यादीत करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला होता.
प्रदीर्घ लढ्यानंतर यश - 2007 मध्ये दारिद्र्यरेषेची यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यातील निकषांचा मनस्ताप झाला होता. त्याविरोधात आमच्यासह अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. 2014 मध्ये शासनाने आमच्या अवमान याचिकेत दारिद्र्यरेषेचे धोरण निश्चित केले होते. त्यानुसार आता प्रदीर्घ लढ्यानंतर यादी प्रसिध्द होत आहे.
-राजेंद्र निंबाळकर याचिकाकर्ते
हे श्रीमंत होतील यादीतून बाहेर - अडीच एकरपेक्षा जास्त बारामाही बागायतदार, 5 अकरांपेक्षाजास्त क्षेत्र असलेले अर्धबागायतदार, 7.5 एकरांपेक्षा जास्त जिरायत क्षेत्र असलेले शेतकरी, दोन, तीन, चारचाकी वाहनांची मालकी असणारे कुटुंब, 10 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी कुटुंब, आयकर, व्यावसायिक कर भरणारी कुटुंब, फ्रीज असणारे कुटुंब, 3 रुमचे पक्के बांधकाम असलेले कुटुंब
