गेल्या वर्षी वाढलेल्या कांदा दराने ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारही काही काळ चिंतित सापडले होते. पुर्वानुभव ल...
गेल्या वर्षी वाढलेल्या कांदा दराने ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारही काही काळ चिंतित सापडले होते. पुर्वानुभव लक्षात घेऊन या वर्षी सरकारने सतर्कतेने पावले उचलत कांदाप्रश्नी निश्चित तोडगा काढण्याच्या सुरु केल्या आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना रास्त हमीभाव मिळून ग्राहकांनाही वाजवी दरात बाजारातून कांदा उपलब्ध होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
केंद्राने कांदा दर प्रश्नी प्राईज स्टॅबिलायझेशन फ्रेंड स्थापन केलेला आहे. त्याद्वारे ग्राहकांचे वाढत्या कांदा दरातून संरक्षण केले जाते. याच फंडाद्वारे शेतकऱ्यांनाही रास्त हमीभाव दिला जावा. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. एनएचआरडीएफ ने कांद्याचे उत्पादन मुल्य 940 रु. प्रति क्विंटल इतके निर्धारित केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव हे 450 ते 700 रुपये प्रतिक्विंटलच्या 300 ते 400 रुपयांचे नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांना या फंडामार्फत त्याची भरपाई करुन देण्याची तरदूत करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी पुढे आली.
