प्रत्येक पशू व पक्षी यांची वर्गवारी ठरलेली आहे. त्यांच्या वर्गवारीप्रमाणे त्यांना शासन वागणूक देते. शिवाय नागरिकांनीही त्यांचेशी कसे व...
प्रत्येक पशू व पक्षी यांची वर्गवारी ठरलेली आहे. त्यांच्या वर्गवारीप्रमाणे त्यांना शासन वागणूक देते. शिवाय नागरिकांनीही त्यांचेशी कसे वर्तन करावे, याविषयी संहिता ठरवते. इथे विषय आहे मोर आणि रानगवा या पक्षी व प्राण्याचा. माकडे व रानडुक्करप्रमाणेच मोरांकडूनही पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. अशी गोवा राज्यातील काही शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. असे तेथील प्रशासन म्हणते. शेतकऱ्यांची अशीही मागणी आहे की, मोर आणि रानगवा यांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करावे. त्यानुसार गोवा सरकारने तशी घोषणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही माहिती मडगांव येथे कृषीमंत्री रमेश तवडकर यांनी दिली. या प्रस्तावावर राजकीय पक्षांसह, प्रर्य़ावरणवादी आणि नागरिकांनीही विरोधी सूर लावला आहे. गवा हा प्राणी मुळातच धोक्याच्या प्रजातीतील असल्याने नव्या घोषणेमुळे या प्राण्याच्या अस्तित्वावरच गदा येईल. असे वन्यजीव रक्षकांचे म्हणणे आहे व ते अनाठायी देखील नाही. एकदा एखादा पक्षी किंवा प्राणी उपद्रवी म्हणून घोषित केला की, त्याची हत्या करण्यास शेतकऱ्यांना मान्यता मिळते. एकदा एका राज्यात सुरुवात झाली की इतर ठिकाणी सुध्दा मागणी होते. मग असा पशू अथवा पक्षी यांच्या अस्तित्वाचा विषय निर्माण होतो. शिवाय मुभा नसलेल्या राज्यात हत्या करुन, मुभा असलेल्या राज्याचा हवाला देऊन गुन्ह्यातून सुटण्याची शक्कल लढवली जाते. अर्थात अशा प्रकारे पशु अथवा पक्ष्यास उपद्रवी म्हणून मान्यता मिळण्याचे सोपस्कार म्हणावे तेवढे सोपे नसतात. याविषयीचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असते. निर्णय घेतांना कोणत्या मोसमात, कोणत्या ठिकाणी, कोणता पशू वा प्राणी, कीती नुकसान करतो हे दाखवावे लागते. असे वनाधिकारी म्हणतात. अर्थात जे दाखविणे अगदीच अवघड आहे असेही नाही. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पर्सेकर यांनी हा विषय मुख्य सचिव आर.के.श्रीवास्तव यांच्याकडे सोपविला आहे. तेथील शेतकऱ्यांकडू्न सरकारकडे अनेक निवेदने आलीत हे देखील खरे आहे. महत्वाचे म्हणजे मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे तर रानगवा हा गोव्याचा राज्यप्राणी आहे. इ.स.पूर्व 450 मध्ये अॅथेन्स इथे मोर प्रथम मोठ्या प्रमाणात पाहिल्याच्या नोंदी असल्या तरी भारत व श्रीलंका येथे सर्वाधिक प्रमाणात मोर असल्याच्याही नोंदी आहेत. मोराच्या विविध जाती आहेत. इंग्रजांनी त्या आपल्या
सोबत जगात इतरत्र नेल्या. 6 व्या शतकात कवी कालीदास यांनी प्रथम मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून वर्णन केले. मात्र भारत सरकारने 26 जानेवारी 1962 मध्ये या सुंदर पक्ष्याला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान्यता दिली. भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नुसार मोराला संरक्षण आहे. भारत आणि श्रीलंका दोनही देशात मोर सन्माननीय आहे. धार्मिकदृष्टया देखील सर्वच धर्मात मोराचे रक्षण आदराचे आहे. मुलतः हा पक्षी सावध पण भित्रा असा आहे. माणसाच्या चाहुलीनेही तो स्वतःला लपवतो. मोराचे पंख विलोभनीय आहेत. शिवाय अनेक विधींमध्येही किंवा विविध सामाजात त्याचा विविध धार्मिक कारणाने वापर होतो. त्यासाठीसुध्दा या पक्ष्याला मारण्याच्या घटना नवीन नाहीत. जसा तो शाकाहारी आहे. तसाच मांसाहारी देखील आहे. किडे, उदीर, पाल, साप हे त्याचे आवडते भक्ष्य आहे. शेतातील कडधान्य किंवा फळेही त्याला आवडतात. मोराचे सौंदर्य़ हाच त्याचा शाप आहे. असेही म्हटले जाते. ते माणसाच्या निर्दयी कृत्यांमुळे. आपल्या प्रजातीची होणारी हत्या कोणाच्या निदर्शनास आणून न्याय मागणे त्याला जमत नाही. पण त्याच्याकडून पिकाचे होणारे नुकसान याच्या कैफियती मात्र सादर केल्या जातात. अगदी समुहाने या पक्ष्यांची शिकार करणे भारतात नवीन नाही. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेतला जातच नाही, असे म्हणणार कसे हा प्रश्न आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते त्यांच्या तक्रारी अर्थहीन आहेत असेही नाही. पण त्यासाठी या सुंदर पक्षाचे संरक्षण काढून घ्यायचे का? हा प्रश्न आहे. नष्ट होत चाललेल्या रानगव्यांना पूर्णपणे नष्टच करायचे का? हाही प्रश्न आहे. मग राष्ट्रीय पक्षी असला, राज्यप्राणी असला तरी उघडपणे त्याच्या हत्येचे समर्थन करायचे का? हाही प्रश्न आहेच. शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून वाचविणे यावर हा एकमेव मार्ग आहे का? त्या पशू पक्ष्यांशी जोड्ल्या गेलेला धार्मिक संपर्क आणि नात्यांचे काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधणेही महत्वाचेच आहे. आपणच आश्रय द्यायचा आणि आपणच घात करायचा, ही कोणती संस्कृती आहे हीही शोधावेच लागेल.
सॉलोमन गायकवाड
संपादक, एलएसएसन्यूज24
अहमदनगर
