तरुणांचा देश म्हणून उल्लेख होणाऱ्या भारतातील समस्त तरुणांची एकमुखी मागणी म्हणजे आमच्या बेरोजगार हाताला काम द्या. कोणाला काहीच फुकट नको...
तरुणांचा देश म्हणून उल्लेख होणाऱ्या भारतातील समस्त तरुणांची एकमुखी मागणी म्हणजे आमच्या बेरोजगार हाताला काम द्या. कोणाला काहीच फुकट नको. जे हवे ते घामाचे दाम. दिवसेंदिवस सुशिक्षीत बेरोजगारांचे उत्पादन करणाऱ्या संस्था वाढत असतील तर हे उत्पादन सामावून घेण्यात रोजगारनिर्मितीच्या बाजारपेठा सक्षम नाहीत काय? असा अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण होतो. जी अवस्था सुशिक्षितांची तीच शिक्षितांची. पुरेसे शिक्षण नसणाऱ्यांचीही आहे् हे वास्तव आहे. पदवी प्राप्त करुन सुध्दा रोजगार मिळत नाही त्यापेक्षा हमाली काम करता येईल का? असा विचार करणारेही येथे सापडतील. प्रत्येकाला सरकारीच नोकरी पाहिजे असे नाही. खाजगी क्षेत्रात का असेना पण शाश्वत काम पाहिजे आहे. कुठेतरी या समस्येला उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न व्हावा ही काळाची गरज आहे. कदाचित याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून एन.जी.सी. अर्थात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने खाजगी क्षेत्रातही इतर मागास वर्गीय म्हणजे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस नुकतीच केली आहे. या भुमिकेचे भाजप, काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनीही स्वागत केले आहे.
दरम्यान आजपर्यंतच्या सरकारांनीही रोजगार भरतीसंदर्भात केलेल्या शिफारशींबाबत खाजगी क्षेत्रात पालन केलेलं नाही, याकडे आयोग लक्ष वेधत आहे. विविध प्रतिष्ठानांसह खाजगी व्यवसाय, शाळा, रुग्णालये यांनी ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे असे विधेयकच पारित करावे असे आयोग म्हणते. माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धावरचंद गहलोत यांनी या संदर्भात अशीही माहिती दिली आहे की, ओबीसींना खाजगी क्षेत्रात आरक्षणबाबत काय करता येईल, यासाठी उद्योगपती व कंपनी प्रमुखांशी सल्लामसलत व्हावी म्हणून एक समितीही स्थापन करण्यात आली. यासंबंधी दीर्घकाळापासून चर्चाही सुरु आहे. तरीही अपेक्षित परिणाम दिसत नाही हेही वास्तव आहेच. मुळात सरकार, कितीही घोषणा करीत असले तरी सरकारी नोकऱ्या अपेक्षित संधी निर्माण करीत नाही. परिणामी सरकारकडून रोजगार पुरविण्याचे दावे फोल ठरतात. म्हणूनच उपलब्ध श्रमशक्तीला सामावून घेण्यासाठी ओबीसी वर्गीयांना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यावर भर दिला जावा असे आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य शकील उझ-झमन अन्सारी यांनी मत व्यक्त केले. आज जेथे कोठे नोकरीच्या संधी आहेत तेथे एका जागेसाठी शेकडो तरुण रांगेत उभे राहतांना दिसतात. शासकीय, निमशासकीय, नोकरभरतीत आरक्षणाला मर्यादा दिसतात. शिवाय दोन भरतीतील अंतरही लक्षणीय असते, असे वास्तव असले तरी शासकीय संस्थांचे किंवा त्या संस्थेत शिरलेले खाजगीकरण हा मुद्दाही आहेच. दुसरीकडे अस्तित्वात असणाऱ्या शासकीय संस्था व त्यातील नोकऱ्या यांचेही भवितव्य शाश्वत राहील का? अशी शंका यावी ही स्थितीही नाकारता येत नाही. प्रसंगानुरुप होणारी कामगार कपात किंवा बंद होणारे विभाग हाही चिंतेचाच विषय आहे. अगदी रेल्वे किंवा पोस्ट खाते यांचे खाजगीकरण व्हावे असे कोणी नुसते म्हटले तरी तेथील श्रमजीवींच्या पोटात भयाचा गोळा उठतो. ही स्थिती बेरोजगार वर्गालाही माहीत आहे. म्हणूनच मिळणारी नोकरी सरकारीच असावी हा त्यांचा आग्रह नाही. ती खाजगी क्षेत्रात का असेना, पण मिळावी हा आहे. दुसरीकडे बहुतांशी खाजगी क्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय, सेवा संस्था या बहुसंख्यांक व उच्च वर्णीयांच्या हाती आहेत. अल्पसंख्यांक किंवा मागासवर्गीय किंवा इतर मागासवर्गीय यांच्या हाती त्या नगण्य स्वरुपात आहेत. म्हणूनच बहुसंख्यांकांनीही अल्पसंख्यांकांना किंवा विकसीत समाजाने अविकसीत समाजाला सामावून घ्यावे असा आयोगाचा प्रय़त्न आहे. त्यासाठी खाजगी क्षेत्रात किमान 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना द्यावे अशी शिफारस केल्याचे दिसते. मात्र केवल शिफारस झाल्याने प्रश्न निकाली निघेल असे नाही. केवळ बैठका व चर्चा यांनी प्रश्न सुटणार नाही. तर प्रत्यक्ष कृतीच गरजेची आहे. राजकीय पक्षांनी केवळ स्वागत करुनच उपयोग नाही तर त्यामधील ज्यांच्याकडे रोजगार आहे त्यांनी स्वतः अशा प्रकारची सेवा संधी देऊन सुरुवात करावी. शासनानेही या शिफारशी कशा प्रत्यक्षात येतील याकडे जाणीवेने लक्ष द्यावे. कोणताही प्रश्न संचित राहिला तर नवीन समस्या निर्माण करतो किंवा मूळ समस्या गंभीर होते. मेक इन इंडिया या माध्यमातून भारत चीनला शह देण्याचा प्रयत्न करीत असतांना याची सुरुवात महाराष्ट्रमध्ये उद्योजकांची बैठक घेऊन आपले मुख्यमंत्री करीत आहेत. कागदावर ठरविलेल्या आराखड्याप्रमाणे जर खरच महाराष्ट्रात इतक्या कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक प्रत्यक्षात होणार असेल तर महाराष्ट्रामध्ये एकही सुशिक्षीत बेरोजगार राहणार नाहीत, असे असतांना मुळातच महाराष्ट्र हे सर्व आपल्यामध्ये सामावून घेण्यास सक्षम आहे का? हा विचार महत्त्वाचा ठरतो तरीसुद्धा सकारात्मक विचार केल्यास खरोखर 52 देशांच्या कंपन्या भारतामध्ये त्यातूनही महाराष्ट्रामध्ये येणार असतील तर होणा-या नोकर भरतीत शासनाने ठरविलेल्या आणि आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशीप्रमाणे आरक्षणाच्या टक्केवारीप्रमाणे नोकर भरती कंपन्यांना सक्तीची करता येईल का? हा विचार महत्वाचा ठरतो. याकडेही समस्त संबंधितांचे लक्ष जावे. ही नितांत गरज आहे.
सॉलोमन गायकवाड
संपादक, एलएसएसन्यूज24
अहमदनगर
