सवलतीच्या दरातील गॅस सिलिंडरची संख्या १२ वरून १० करण्याचीही शिफारस आर्थिक सर्वेक्षण |प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची केली शिफारस...
सवलतीच्या दरातील गॅस सिलिंडरची संख्या १२ वरून १० करण्याचीही शिफारस
आर्थिक सर्वेक्षण |प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची केली शिफारस
नवी दिल्ली - देशातीलश्रीमंत वर्गाला मिळत असलेली सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची सबसिडी आगामी काळात बंद होऊ शकते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१५-१६ मध्ये तसे संकेत दिले आहेत. सरकार सबसिडीच्या विरोधात नाही, परंतु ती श्रीमंतांसाठी नव्हे तर गरजूंसाठी आहे, असे सरकार मानते. सुमारे एक लाख कोटींची सबसिडी ज्यांना खरेच आवश्यकता आहे, अशा लोकांना मिळता स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल, वीज, रेल्वे भाडे, विमानसेवा, टर्बाइन इंधन आणि अल्पबचत योजनांच्या माध्यमातून देशातील श्रीमंत संपन्न वर्गाला मिळत आहे. ती तर्कसंगत करून गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे, असे जेटली म्हणाले.
७-७.५ विकासदर शक्य - सर्वेक्षणानुसार,देशाची अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर झपाट्याने वाटचाल करत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर ते ७.५ टक्के प्राप्त करता येऊ शकते मात्र जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर त्यात घट होण्याचा धोकाही आहे. दोन वर्षांत किंवा त्यापेक्षा जास्त विकासदरही शक्य असल्याचा अंदाज आहे. अतिरिक्त खर्चाची शक्यता ठेवून सुधारणांचा वेग कायम राखणे, जीएसटी लागू करणे आणि आर्थिक उद्दिष्टांचे मध्यावधी पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
प्राप्तिकरदाते अजून वाढवा - सरकारनेप्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवू नये. उलट प्राप्तिकर दात्यांची व्याप्ती आणखी वाढवली पाहिजे. शिवाय मालमत्ता कराची व्याप्तीही वाढवली पाहिजे,असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुधारणांवर भर - आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा िकंवा त्या दृष्टीने धोरणे जाहीर करता पायाभूत सुधारणांवरच भर दिला जाईल, असे संकेत जेटलींनी दिले. त्यासाठी जीएसटी लागू करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे जेटली म्हणाले.
जीएसटी विधेयक सध्या राज्यसभेत अडकून पडले आहे. या सभागृहात सरकारचे बहुमत नसल्याने या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी काँग्रेसची मदत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने काँग्रेस मदत करेल, अशी अपेक्षाही जेटली यांनी बोलून दाखवली. ते म्हणाले, हे विधेयक भाजप विरुद्ध इतर पक्ष अशा स्वरूपाचे नाही. जीएसटीविषयी घटनादुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे.
कृषीवर लक्ष, चांगल्या नोकऱ्यांची निर्मिती हवी आरोग्य, शिक्षणात गुंतवणूक, शेतीवर लक्ष केंद्रित करावे. कामगार क्षेत्रातील आव्हानांच्या मुकाबल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात 'चांगल्या नोकऱ्या' निर्माण कराव्या. त्या सुरक्षित असाव्या पगारही चांगला असावा, असे सर्वेक्षणात म्हटले. { पारदर्शकतेसाठी एसपीजी सिलिंडर प्रमाणेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (डीबीटी) जनधन- आधार- मोबाइल (जॅम) वापराची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात यावी.
हे सुचवले उपाय - प्रति कुटुंब सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या १२ गॅस सिलिंडरऐवजी १० सिलिंडर सवलतीच्या दरात देण्यात यावेत. {खतांची बाजारपेठ सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून निर्धारित सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. {आगामी वर्षात विकासदर ७-७.५ टक्के राहील.
आरोग्य,शिक्षण क्षेत्रांत गुंतवणूक; कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज. {यावर्षी किरकोळमहागाई दर ४.५ ते टक्के राहील. {सातव्यावेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरी महागाईवर परिणाम नाही. {करांची व्याप्तीवाढवून २० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक या कक्षेत आणावेत. निर्यातीबाबतचेधोरण सौम्य राहील. पुढील आर्थिक वर्षात अधिक आशा. जागतिक पातळीवरीलआव्हानात्मक स्थितीमुळे आिर्थक धोरणांबाबत साशंकता निर्माण होण्याचा धोका कायम आहे.
