सद्य स्थितीत पाणी हा एखादे गाव किंवा जिल्हा यापुरता मर्यादित विषय नाहीच. पर्जन्यमानाच्या प्रमाणात भौगोलिक किंवा प्रांतीक उणे-दुणेपण सर्...
सद्य स्थितीत पाणी हा एखादे गाव किंवा जिल्हा यापुरता मर्यादित विषय नाहीच. पर्जन्यमानाच्या प्रमाणात भौगोलिक किंवा प्रांतीक उणे-दुणेपण सर्वांनाच मान्य आहे. अगदी त्याउलट स्थिती धरणाच्या गावांच्याही घशाला कोरड पडलेली दिसते हे वास्तव आहेच. या देशात अगदीच पर्जन्यमान नाही, असेही नाही. अवघ्या साडेतिनशे मि.मि.पाऊस लाभणारे हिवरे बाजार सारखे गांव, कमी पावसाची ओरड करणाऱ्यांसाठी उत्तम उदाहरण आहे. दुसरीकडे उपलब्ध पाणी, नदी-नाल्यात किंवा दऱ्या-खोऱ्यात वाहून वाया जातानाही दिसते, हा विरोधाभास असला तरी वास्तव आहे. आपल्याला पाण्याची आठवण येते ती थेट उन्हाळा सुरु झाल्यावरच. जल व्यवस्थापन या विषयावर कोट्यावधी रुपये खर्च होतात. प्रत्येक अंदाजपत्रकात प्रतिवर्षी अधिकतम दराने नवी तरतूद होते. आगामी अर्थसंकल्पात देखील तशी ती होईलच परंतु होणाऱ्या खर्चाच्या मानाने होणारा परिणाम हा अपेक्षाभंग करणारा आहे. अशी जनतेची जुनी तक्रार आहे. पाण्यावरुन होणारे राजकारण हा तर प्रतिष्ठेचाच विषय झाला आहे. शिवाय या राजकारणाचे फलित काय? तर मा.न्यायालयाच्या आदेशाने पाण्याचे वाटप स्विकारणे. पाणी पुरवठ्याचा निकष जरी ठरलेला असला तरी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वणव्यागत पेटतांना दिसतोय. मद्य किंवा तत्सम उद्योगांना होणारा पाणीपुरवठा कळीचा मुद्दा ठरतोच. शेतीला पाणी या विधयाला धरुन चाऱ्याचा प्रश्न अधिक उग्र रुप दाखवित आहे. हा सर्व प्रकार सप्टेंबर, ऑक्टोबर मध्येच सुरु झाला. आज फेब्रुवारीच्या मध्यात असतांना सर्वत्र पाण्याचं दु्र्भिक्ष्य जाणवायला लागलय. टँकर्सची मागणी वाढतेय. अजून धरणातील जलाशयाने तळ गाठला नसला तरी, सध्या 39 ते 45 टक्के पाणी साठा धरणात असल्याचे वृत्त झळकतांना दिसते आहे. उन्हाळ्याचे आगामी तीन आणि पावसाळ्याचे पहिला महिना असे चार महिने, उपलब्ध पाणी सर्वच प्रश्नांसाठी वापरायचा आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहज बोलून गेले की, जलसंसाधनचा ब्रँड अॅम्बेसिडर अमीरखानला कऱण्याची गरज नाही. त्यासाठी पोपटराव पवार आणि पोळ यांच्यासारख्या व्यक्ति आहेत. या उल्लेखामुळे पोपटराव पवार यांच्या पाणी प्रश्नी काम करण्याच्या पध्दतीकडे सर्वांनीच लक्ष देण्याची नव्हे तर त्यातून काही शिकण्याची गरज आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये. जागतिक आघाडीची इस्त्राएलमधील नेटाफिम कंपनीने पोपटराव पवारांना नुकतेच व्याख्यानाला येण्याचे निमंत्रण दिले होते. यावर पोपटराव पवार म्हणाले, राज्यातील शंभर गावे ठिबकगावे करणार असाल, आणि पाच वर्षे त्या ठिबक संचाच्या देखभालीचा भार उचलणार असाल तरच मी व्याख्यानाला येतो. कंपनीला ही अट मान्य करावी लागली. अशा पध्दतीची मागणी झालेली बातमी वाचकांच्याही कदाचित पहिल्यांदा समोर येत असावी. एखाद्या ध्येयाने पछाडलेल्या माणसाची कथाही ध्येयपुर्तीसाठी साकारलेलीच असते. हा कित्ता नक्कीच अनुकरणीय आहे. शासनाने पाणी संदर्भात दीर्घकालीन उपयोगाची योजना वेगाने पूर्ण करण्याची गरज आहे. पाणी वितरण व्यवस्थेतील दोषांचा निपटारा तणनाशकासारखा करायला हवा. केवळ यंत्रणाच दोषी असते असेही नाही. तेव्हा दोषांचे मूळ उगमच बाधीत करायला हवे. पाणी स्रोत ज्यांच्या देखरेखीत आहेत त्यांनीही पाण्याची गळती अथवा चोरी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी उपभोक्त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पाणी उचलण्यापासून ते वाहून नेण्यापर्यंत आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यापर्यंतच्या मार्गातील सर्व अडसर व समस्यांचा निपटारा तत्क्षणी व क्षमतेने केला पाहिजे. जुन्या व गळक्या जलवाहिन्या हा त्यांच्या कामाचा प्राधान्याचा भाग असावा. जलवाहिन्या फोडणारांना कायद्याचा धाक द्यावा. नागरिकांनीही आपण पाण्याचे बील भरतो किंवा पाणीपट्टी भरतो म्हणून उपलब्ध पाणी सैरभैर पध्दतीने वापरायचे टाळावे. जे काही पाणी वापरास मिळते त्याचे घरगुती सुध्दा नियोजन करायला हवे. पाणी नळाला सुटले म्हणून भरलेली भांडी ओतून देण्यासारखे प्रकार करु नयेत. म्हणून काळजी घ्यावी. अर्थात असा प्रकार करणारे थोड्या संख्येचे असतील पण तरीही तसे होऊ नये हेच खरं. कोणत्याही साधन सुचितेची बचत हिच त्यांची एक प्रकारे उत्पत्ती असते, असं अर्थशास्त्र शिकवतं. याच न्यायाने पाण्याची उपलब्धता किंवा उत्पत्ती ठरावी यात शंका नाही.
