गेल्या तीन-साडेतीन वर्षापूर्वी शिक्षण आणि सुशिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातून न्यायालयात हेल्मेटचा वापर अनिवार्य असावा, या विषयास...
गेल्या तीन-साडेतीन वर्षापूर्वी शिक्षण आणि सुशिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातून न्यायालयात हेल्मेटचा वापर अनिवार्य असावा, या विषयास अनुसरुन दोन याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना दुचाकी चालक व त्यावर स्वार सहसोबतीला अपघातापासून जीवित हानी होऊ नये म्हणून हेल्मेट आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रात हेल्मेट वापर उपाय योजना करावी असे सांगितले होते. मात्र भाजपाचे जिल्हा सचिव संदीप खर्डेकर हे हेल्मेट सक्तीला विरोध करतांना म्हणतात की, प्रत्येक स्थानिक प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्राप्त परिस्थितीचा आढावा घेऊन हेल्मेट वापर उपाययोजना करावी असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते असे म्हणतात. म्हणूनच शहरांतर्गत स्थिती पाहता हेल्मेट सक्ती योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. औरंगाबाद पाठोपाठ राज्यातील सर्वच शहरात हेल्मेट सक्ती चालू करण्याचे काम करणारे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते असे म्हणतात की, हा विषय राज्य शासनाच्या सक्तीचा नाहीच. ज्या पुण्यातून हेल्मेटला विरोध होतोय. त्याच पुण्यातून दाखल झालेंल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व आदेश यांचे पालन आम्ही करीत आहोत. दरम्यान यापुर्वीही पुण्यात हेल्मेट सक्तीचा प्रय़त्न झाला होताच. त्यावेळीही या प्रयत्नाला जोरदार विरोध झालाच होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हस्तक्षेप करुन सक्ती सैल केली होती. याच पार्श्वभुमीवर काल शुक्रवारी विविध राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संघटनांनी बैठक घेऊन हेल्मेट गरजेचे असले तरी त्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. या एकमतावर शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, मनसे अशा सर्वच मोठ्या राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी या बैठकीस हजर होते. विनायक निम्हण, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष आहेत. ते म्हणतात सक्ती नको, प्रोत्साहन हवे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे म्हणतात पुण्यातील गजबजाटामुळे वाहनांना वेग अत्यल्प असतो त्यामुळे सक्ती नको. भाजपाचे आमदार विजय काळे, संदीप खर्डेकर, मनसे शहराध्यक्ष - अजय शिंदे, नगरसेविका रुपाली पाटील, काँग्रेसचे शिवा मंत्री, भाजपाचे सरचिटणीस धीरज घाटे अशा सर्वांनीच हेल्मेट सक्तीला विरोध दर्शविला आहे. पोलिस प्रशासन किंवा त्यांचे अधिकारी मात्र हेल्मेट हवेच या विचाराचे आहे. सर्व सामान्य जनता मात्र हेल्मेट सक्तीने नाखूष आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय व्हायला पाहिजे? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. या विषयावर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एका वृत्त वाहिनीवर बोलतांना उपायवजा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात निकाल व आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्यामुळे हेल्मेट बाबत ज्यांचा विरोधी सूर आहे, त्यांनी आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावे. आम्ही केवळ आदेश पालन करीत आहोत. हेल्मेट सक्तीला विरोध, त्यासाठी आंदोलन या प्रतिक्रिया मानल्या तरी आवश्यक कृती म्हणून मा.न्यायालयासमोर मतप्रदर्शन आवश्यक ठरते हे नक्की. मुळात कोणत्याही अवस्थेत कोणाचाही निष्कारण जीव जावा हे अयोग्यच. खर्डेकर यांच्या म्हणण्यानुसार पुण्यात 25 लाख दुचाकी आहेत. गेल्या वर्षात 240 दुचाकी स्वारांचा अपघाती मृत्यु झाला असे पुण्याची वाहतूक शाखा सांगते. म्हणजे हे प्रमाण कोणी वादासाठी काढायचे ठरवले तर 0.0096 इतके येते. विषय टक्केवारीचासुध्दा नाही. सर्वसामान्य माणसाच्या विरोधाचे मुद्दे, राजकारण्यांनी मांडलेल्या मुद्यांसह आणखीही आहेत. त्यांच्या मतानुसार तरुणाईच्या मस्तीमुळे प्राणहानी होण्याचेच प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यांच्या वेगावर आणि वाहन चालविण्याच्या पध्दतीवर जर पोलीस प्रशासनाला अंकूश ठेवता आला तर हेच प्रमाण नजरेत येणार नाही असे असेल. दुसरा मुद्दा असा की, शहरात घुसणारी अवजड वाहने पुर्णतः बंद झाले की अपघात प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटणार आहे. तसेच शहरांतर्गत एकेरी दुहेरी वाहतूक नियमन, यू टर्न, सिग्नल यांचे सक्तीने पालन आवश्यक आहे. रस्त्यांची, त्यावरील ड्रेनेज झाकणे, साईड पट्ट्या, खड्डे, डांबरीकरण, नियमानुसार, परवानगीने लावलेले गतीरोधक, अव्यवस्थित व अयोग्य जागेवरील पार्किंग, बांधकाम व अन्य साहित्य रस्त्यावर पसरणे यासारख्या गोष्टी अपघातावर प्रभाव टाकणाऱ्या ठरतात. इतर जबाबदार घटकांनी बेजबाबदारपणे वागायचे आणि आम्ही मात्र आमच्या जीवाच्या रक्षणासाठी उपाय योजायचे. म्हणजे आम्हाला गरज असेल तर आम्ही हेल्मेट सक्ती लादून घ्यायची. मात्र जबाबदार घटकांना रान मोकळे असे का? हा सामान्यांचा सवाल आहे. शिवाय शहरांतर्गत हेल्मेटचा वापर योग्य कि हमरस्त्यावर? याचा कोण विचार करणार? साधे तोंडाला फडके बांधून होणारी मंगळसूत्र चोरी, शस्त्राने वार, छेडछाड, मारहाण अशा प्रकरणांचे निराकरण होत नाही. गुन्हेगार सापडत नाही. हेल्मेटमुळे अशा गु्न्ह्यांना बळकटी येणार नाही याची हमी कोण घेणार? दुचाकी चालकासोबत वाहनावर बसणाऱ्यासही हेल्मेट घालायचे. त्यात मुले-मुली, वृध्द हे सुध्दा आले. एका घरात जेव्हढे सदस्य ज्या वयाचे तेवढे व त्याप्रकारे हेल्मेट कितपत श्रेयस्कर? पोलीस व शासकीय अधिकारीही स्वतः सक्तीने हेल्मेट वापरुनच प्रबोधन करणार का? अशाही स्वरुपाचे प्रश्न लोकचर्चेत आहेतच. त्यांचेही उत्तर या निमित्ताने दिले गेले पाहिजे. जीवाची सुरक्षा महत्वाचीच. पण मग त्या सुरक्षा विषयक सर्वच नियम व निकष यांच्या पुर्ततेचीही सक्ती का नको? हाही एक प्रश्नच?
