शिधापत्रिका वाटपाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर स्वतंत्र शिधापत्रिका काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे स...
शिधापत्रिका वाटपाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर स्वतंत्र शिधापत्रिका काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यातच सामान्य जनतेची दमछाक होते. दैनंदिन जीवनातील कामे आणि वेळ यांचे गणित बिघडते. इतके करुनही आणि वारंवार हेलपाटे मारूनही शिधापत्रिका मिळत नाही. याप्रकरणी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शासनाने महिनाभरात शिधापत्रिका दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले.
कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी नागरिक सेतू कार्यालयात अर्ज दाखल करतात. हा अर्ज दाखल करण्यासाठी पत्नीचा तिच्या वडिलांच्या (माहेरकडील) शिधापत्रिकेतील नाव कमी केल्याचा दाखला, कुटुंबप्रमुखांचा त्याच्या वडिलांच्या शिधापत्रिकेतून नाव कमी केल्याचा दाखला, वडिलांच्या शिधापत्रिकेचा क्रमांक, स्वस्त धान्य वितरण दुकानदाराचा दाखला, १०० रुपयांच्या स्टँपपेपरवर घोषणापत्र, वडिलांचे विभक्त कुटुंब काढण्यासाठीचे संमतीपत्र, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, लाभार्थी दिलेल्या पत्त्याच्या ठिकाणीच रहात असल्याबाबत केलेला पंचनामा यासह इतर कागदपत्रांची मागणी केली जाते. या कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीतच नागरिकांची दमछाक होते.
पुरवठा कार्यालयात स्वस्त धान्य दुकानदारनिहाय लाभार्थ्यांची नावे नोंदवलेले रजिस्टर आहेत. प्रथम या रजिस्टरमध्ये वडिलांच्या शिधापत्रिकेतून विभक्तसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्याचे नाव कमी केले जाते. सेतू कार्यालयातील काही मंडळी पुरवठा कार्यालयात जाऊन ही नावे कमी करण्याचा प्रताप करतात. त्यामुळे प्रशासनाला वेळेवर रजिस्टरही सापडत नाही. मात्र या सर्व गोष्टींचा त्रास हा सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत आहे.
