महिलांना मंदिर प्रवेश किंवा कुठल्याही धार्मिक स्थळी प्रवेश बंदी घालणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. जर पुरुषांना मंदिर प्रवेशास ...
महिलांना मंदिर प्रवेश किंवा कुठल्याही धार्मिक स्थळी प्रवेश बंदी घालणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. जर पुरुषांना मंदिर प्रवेशास परवानगी असेल, तर महिलांनाही तशीच परवानगी मिळायला हवी, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. कोणतेही मंदिर अथवा व्यक्ती असे करत असेल तर महाराष्ट्र कायद्यातील तरतुदीनुसार ६ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल, असाही इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर येथील मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेल्या बंदीसंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. अँड़ निलिमा वर्तक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी यासंबंधी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक यांच्या विभागीय पीठाने हे स्पष्ट केले. कोणताही कायदा महिलांना पूजास्थळी जाण्यापासून रोखत नाही. तुम्ही पुरुषांना मंदिरात जाण्यासाठी अनुमती देता तर महिलांनाही तशी अनुमती मिळायलाच हवी. महिलांचे हक्क जतन करण्याची राज्य सरकारवर जबाबदारी आहे, असे न्या. वाघेला यांनी सांगितले. मंदिरातील मूर्तीच्या पावित्र्याबद्दल तुम्हाला काळजी वाटत असेल तर महाराष्ट्र हिंदू पूजास्थान कायदा १९५६ अन्वये सरकारने तसे निवेदन करावे. कोणी व्यक्ती अथवा मंदिराचे पदाधिकारी महिलेला मंदिरात येण्यापासून रोखत असेल तर त्याला अथवा तिला ६ महिन्यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल, असे पीठाने स्पष्ट केले. सरकारने हा कायदा आणि त्यातील तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यासंबंधी लोकांना माहिती द्यावी, असेही
न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांना केवळ मंदिरातच नव्हे तर आत थेट गाभाऱ्यापर्यंत प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी अर्जदारांनी केली होती. सरकारी प्लिडर अभिनंदन वाग्यानी यांनी सरकारकडून सूचना घेऊन महिलांना मंदिरात प्रवेश करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार की नाही, यासंबंधी १ एप्रिल रोजी निवेदन करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
