अहमदनगर : आधीच्या आघाडी सरकारने अनेक त्रुटींसह डान्सबार बंदीचा कायदा संमत केला होता. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अडथळे य...
अहमदनगर : आधीच्या आघाडी सरकारने अनेक त्रुटींसह डान्सबार बंदीचा कायदा संमत केला होता. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अडथळे येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तूर्तास राज्य सरकार कार्यवाही करेल; परंतु डान्सबारबंदीबाबत सरकारची भूमिका ठाम असून गरज पडल्यास सुधारित कायदा केला जाईल, असे गृहराज्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी बुधवारी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
शिंदे यांनी 'लोकमत' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. डान्सबारला १५ मार्चपूर्वी परवाने देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अद्याप आपण पाहिलेला नाही. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे काही अटींवर परवाने दिले जातील. परवाने द्यावे लागले तरी राज्यात डान्सबार बंद झाले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. आम्ही पूर्वी विरोधी पक्षात असतानाही या कायद्याच्या बाजूनेच आमची भूमिका होती. पूर्वीच्या सरकारने घाईघाईने कायदा केल्यामुळे त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे कायदा न्यायालयात टिकाव धरत नाही. डान्सबारचालक या त्रुटींचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे त्या त्रुटी दूर करुन सुधारित कायदा करण्याची गरज असल्यास तसा निर्णय घेतला जाईल. परंतु तूर्तास सरकारला न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
