Archive Pages Design$type=blogging

आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना सहन करायचं?

आर्थिक विकास साधायचा असेल तर नफ्याचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे असते. नफा वाढवायचा तर गुंतवणूक वाढविणे जितके गरजेचे तितकेच, ती गुंतवणू...




आर्थिक विकास साधायचा असेल तर नफ्याचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे असते. नफा वाढवायचा तर गुंतवणूक वाढविणे जितके गरजेचे तितकेच, ती गुंतवणूक अनुत्पादक ठरणार नाही याची काळजी महत्वाची ठरते. याच बरोबर गुंतवणूक ही उत्पादित स्वरुपाची असली तरी नफ्याचे प्रमाण बुडीत रकमेच्या रुपात अडकणे हे घातक आहे. म्हणून जसे "किमान बुडीत" ही रक्कम मान्य असली तरी "संशयित बुडीत" रकमेकडे लक्ष देणे, हेतू पुरस्सर लाभाच्या रकमेला बुडीत रकमेच्या चौकटीकडे नेणे हा या क्षेत्राशी केलेला द्रोहच आहे. अशा प्रकारात आपण संबंधित व्यक्ती वा संस्था वा संघटना यांना दुर्लक्ष किंवा मौन किंवा संधी या रुपात विपरीत प्रोत्साहन तर देत नाही ना, याकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. तसेच 'अ'ने अयोग्य केले म्हणून 'ब'ला का मुभा मिळावी? हासुध्दा प्रश्नच आहे. अर्थात राजकारण, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रातही ही वृत्ती आढळते. अगदी प्रत्येक वेळी थेट पैशाशी संबंध दिसत नसला तरी अप्रत्यक्षरित्या आर्थिक नुकसान करणाराच तो प्रकार असतो. म्हणूनच अशाही क्षेत्रांकडे या नजरेने का पाहू नये? हा प्रश्नच आहे. गेला आठवडाभर ज्यांचा उल्लेख मद्यसम्राट असा केला जातो, ते विजय मल्ल्या यांनी बुडविलेल्या 10 हजार कोटी कर्ज रकमेच्या बातम्यांनी गाजला. विजय मल्ल्या हे खासदारही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी होण्यापुर्वी म्हणजे 2 मार्च रोजी ते देशाबाहेर गेले. येणाऱ्या प्रसंगाला तोंड देण्याअगोदर त्यांनी देश सोडला म्हणून "तो पळून गेला" असे अनेकांनी उध्दृत केले. मात्र आपण व्यापारीही असल्याने सतत देशाबाहेर येणे-जाणे असते असे मल्ल्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व गोष्टींपेक्षा या देशातील बँकांचे कर्ज त्याने बुडविले या वास्तवात काही फरक पडत नाही. या वास्तवाला बगल देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तेही योग्य नाही. त्याचे समर्थनही योग्य नाही. पुर्वी कर सुधारणेसंबंधी केळकर समितीचे सदस्य असणारे, तसेच इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी टी.व्ही.मोहनदास पै यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. एअर इंडिया या विमानसेवेत सरकारने 30 हजार कोटी रुपये घातले, ते पाण्यात गेले. मल्या यांच्या किंगफिरशने 10 हजार कोटी गमावले. एअऱ इंडिया व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना कोणी काही विचारीत नाही, मग किंगफिशरबाबतच इतका गहजब का? पै यांचा सवाल अगदी रास्त आहे. परंतु एखाद्याने गाय मारली तर दुसऱ्याला वासरु मारण्याची परवानगी या देशाची संस्कृती आणि कायदाही देत नाही. एअर इंडियाकडून काही घडले म्हणून किंगफिशरला त्याबाबत मोकळीक, असे समीकऱण कसे होऊ शकते? अर्थात एअर इंडियाकडे डोळेझाक करणे हा इथे उद्देश नाहीच. म्हणूनच दुराग्रहाने कर्ज बुडविणाऱ्या सर्व कर्ज बुडव्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा सरकारने दिलेला इशारा महत्वपूर्ण ठरतो. याच सोबत सहेतूक कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांमुळे कारवाई केली जाईल हे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचे वक्तव्य न्यायिक ठरते. कारण जागतिक मंदी किंवा तत्सम कारणास्तव न होणारी कर्जफेड संशयाच्या भोवऱ्यात येऊ नये असा होरा त्यामागे आहे. चुकीच्या आर्थिक गणितामुळे किंवा अतिक्रमित बाह्य घटकांमुळे व्यवसाय जर मोडकळीस येणार असेल, त्यात बेकायदेशीर किंवा गुन्ह्याची वृत्ती नसेल, व्यवसायिक समस्या उद्भवणाऱ्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या समस्या येऊ नये असे सरकारला वाटत असावे. कोणत्याही व्यवसायावर नादारी जाहीर करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी संरचनात्मक मुद्द्यांकडे सरकार लक्ष देईल, असेही सिन्हा यांनी निक्षून सांगितले आहे. सरकारने कर्ज बुडवेगिरी संदर्भात घेतलेला हा निर्णय चांगलाच आहे. जसा तो मल्याला लागू होईल तसाच तो अन्य व्यवसायांनाही समर्थपणे लागू होण्यात देशाचे हित आहे. दोषी मृत व्यक्तीच्या वारसांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्य़ाचा निर्णय नुकताच मा.उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये दिला आहे. जर असे घडू शकते तर आर्थिक नुकसान कऱणाऱ्या व्यक्ति अथवा संस्थांनाही अशाच प्रकारचा चाप लावता येईल का? याचा विचार महत्वाचा ठरतो. जसा विषय कर्जबुडव्यांचा आहे तसाच तो उपलब्ध साधन-सुचितेचा विध्वंस करुन आर्थिक नुकसान करणाऱ्या व्यक्ति, संस्था आणि संघटनांचाही आहे. विषयामध्ये बदल असला तरी या देशाचे, देशातील जनतेचे आर्थिक नुकसान हा सामायिक संदर्भ येथे आहे. एकीकडे होणारे नुकसान आणि दुसरीकडे ते भरुन काढण्यासाठी पुनश्चः खर्च आणि तो मार्गी लावण्यासाठी जनतेच्या अधिकतम लाभाच्या योजनांवर अन्याय, सामान्यांच्या खिशाला कात्री, कौटुंबिक आर्थिक कुचंबना या गोष्टी थांबविण्यासाठी अशाच उपायांची नितांत गरज आहे. सातत्याने आर्थिक नुकसान करणाऱ्या घटना देशभरात विविध विषयात विविध पातळीवर घडतांना दिसतात. अशा आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना सहन करायचं का? किती काळ? कशा प्रकारे? याचाही विचार क्रमप्राप्त ठरतो हेही सत्यच.

COMMENTS

Name

Bhoomika Education Job News Sampadakiya Sangharshgatha Video-News Vyappar
false
ltr
item
LSS News 24: आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना सहन करायचं?
आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना सहन करायचं?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRo7S0jdiEe06AvZ5Trbukp2xqkzYKmsEbceCkHbxv9xoaPxSCFFXtSTuvio6q2s-7zfrQJHX6KbrLD-Apb5_vE81tx9HQKISZWfXotkiDSLR-6ATc1X5iM9zks8WVR4uuuXYax7rA0nPA/s320/logo.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRo7S0jdiEe06AvZ5Trbukp2xqkzYKmsEbceCkHbxv9xoaPxSCFFXtSTuvio6q2s-7zfrQJHX6KbrLD-Apb5_vE81tx9HQKISZWfXotkiDSLR-6ATc1X5iM9zks8WVR4uuuXYax7rA0nPA/s72-c/logo.png
LSS News 24
http://lssnews24web.blogspot.com/2016/03/blog-post_576.html
http://lssnews24web.blogspot.com/
http://lssnews24web.blogspot.com/
http://lssnews24web.blogspot.com/2016/03/blog-post_576.html
true
631659407169572698
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago