पुणे - मंत्रालयापासून ते तालुका पातळीपर्यंत धूमधडाक्यात सुरू झालेली दप्तर ओझे तपासणी मोहीम थंडावल्यात जमा आहे. शाळकरी मुलांच्या दप्त...
पुणे - मंत्रालयापासून ते तालुका पातळीपर्यंत धूमधडाक्यात सुरू झालेली दप्तर ओझे तपासणी मोहीम थंडावल्यात जमा आहे. शाळकरी मुलांच्या दप्तरांच्या ओझ्याविषयी न्यायालयानेच फटकारल्याने मात्र परीक्षेचे दिवस असल्याने ही मोहीम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रत्यक्षात शाळांमध्ये दर महिन्याला दप्तराची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत वर्षभरात फक्त तीन वेळा दफ्तर तपासणी झाल्याची नोंद आहे. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी दर महिन्याला आपापल्या विभागातील काही शाळा निवडून प्रतिमहिना तपासणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात विपरीत चित्र आहे.
शाळकरी मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा दप्तराच्या ओझ्याविषयी फटकारले. ओझे कमी करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाची मर्यादा काय आहे, अनुदानित शाळांना तो लागू आहे का याविषयी न्यायालयाने शासनाकडे विचारणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना विचारले असता, ते म्हणाले, सध्या शाळांमध्ये परीक्षांचे दिवस आहेत. अभ्यासाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या काळात शाळांमध्ये तपासणी करता येणार नाही. पुढील शैक्षणिक वर्षांत आता तपासणी केली जाईल. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पहावे लागेल.
