अन्यथा 'नो डेव्हलपमेंट, नो टॅक्स' आंदोलनाचा इशारा या निवेदनात म्हटले आहे की, नागपूर उच्च न्यायालयाने एक निर्णय देताना म्ह...
अन्यथा 'नो डेव्हलपमेंट, नो टॅक्स' आंदोलनाचा इशारा
या निवेदनात म्हटले आहे की, नागपूर उच्च न्यायालयाने एक निर्णय देताना म्हटले आहे की, सध्याची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहता आता अती झाले. हा भस्मासूर संपायला हवा, असे नागरिकांनी सांगायला हवे. जर तरीही भ्रष्टाचार कायम राहिला तर नागरिकांनी असहकार आंदोलन पुकारत टॅक्स देणे बंद करावे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भ्रष्टाचाराचा भस्मासूराविरोधात नागरिकांनी आता आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे न्यायमूर्ती अरूण चौधरी यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या गेल्या अर्थसंकल्पाचे ५१७ कोटी एवढे प्रचंड बजेट होते. परंतु एवढा प्रचंड निधी जमा करूनही शहराचा काय विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. निरंतर नगरसेवा हे मनपाचे ब्रीदवाक्य आहे, मात्र एवय़ा मोठय़ा प्रमाणात कर वसुल करूनही शहर विकासापासून कोसो दूर आहे. तसेच शहराची बकालीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे मनपाच्या यंदाच्या होणार्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ करू नये, तसेच शहर विकासाची ब्ल्यू प्रिंट जाहीर करावी. अन्यथा नो डेव्हलपमेंट, नो टॅक्स आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय जनसंसदचे अर्शद शेख व अशोक सब्बन यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे यांना दिले असून या शिष्टमंडळाने च्याशी सविस्तर चर्चा केली. या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, नगर शहराची लोकसंख्या साडे चार लाखांवर पोहचली आहे. गटार, रस्ते, दैनंदिन सफाई, कचराकुंय़ा या सुविधा प्रकर्षाने राबवण्याचे आश्वासन गेल्या अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते. तसेच अतिक्रमणमुक्त प्रशस्त रस्ते, सुशोभनीय चौक, नियंत्रित वाहतूक व्यवस्था, विकास आराखय़ाची अंमलबजावणी, मुबलक पाणी, सुनियोजित सांडपाणी व्यवस्था, कचरा, प्लॅस्टिकमुक्त शहर, कचरा वर्गीकरण व सक्षम यंत्रणांच्या माध्यमातून स्वच्छ नगर अभियान राबवण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या कमाईतून मनपाला ५१७ कोटी रूपये हवे होते. तसेच नगरोत्थान, झोपडपट्टया विकास, शहर पाणी पुरवठा योजना, फेज २, भुमिगत ड्रेनेज या व विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा निधी व कररूपातील पैसा विकासासाठी खर्च केला जाणार होता. मात्र शहरात विकास कुठे झालाय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
यावर्षीचा मनपाचा अर्थसंकल्प हा जवळपास ६00 कोटी रूपयांचा असणार आहे. वास्तविक हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्याअगोदर गेल्या वर्षी जमा झालेल्या ५१७ कोटी रूपयांच्या कामांबाबत नागरिकांना प्रथम माहिती देणे आवश्यक आहे. शहरात रोज जवळपास सव्वाशे टन कचरा जमा होतो, परंतू यापैकी अर्धा कचरा देखील चाळला जात नाही. जवळपास ७00 सफाई कर्मचारी असूनही कचरा संकलनाची दुरावस्था आहे. हा नागरिकांच्या आयुष्याशी खेळ खेळण्याचा प्रकार आहे.
घनकचरा प्रकल्पाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. अतिक्रमण हटाव मोहिम थंडावल्यातच जमा आहे. फेज २ सारखी पाणी पुरवठय़ाची महत्वपूर्ण योजना वर्षानूवर्षे रखडली गेली आहे. अजूनही ५0 टक्के योजना अपूर्ण अवस्थेत आहे. योजनेची मुदत संपून अनेक वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मुलभूत निधीचा तर खेळखंडोबाच झाला असून जनतेच्या पैशाचा असा अपव्यय करणे योग्य नाही.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित कामांपैकी जवळपास कोणतीच कामे झालेली नाहीत. तर मग या कामासाठी जमा केलेला निधी नेमका गेला कुठे याचा खुलासा महापालिकेने करावा आणि नंतरच पुढील अर्थसंकल्प मांडावा. फक्त दिवास्वप्ने दाखवून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी प्रशासन करीत असेल तर आंदोलनाचा पवित्रा स्विकारला जाईल असे या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी बबलू खोसला, कैलास पटारे, शंकरराव फटांगरे, विरबहादूर प्रजापती, जसवंतसिंग परदेशी, संतोष पटारे, सुनिल टाक, सलिम सय्यद, विजय पवार, इस्माईल पठाण आदी उपस्थित होते.
