अनेकविध प्रकारे भौगोलिक रचना असणारे या जगातील देश आणि त्या देशातील प्रांत आम्ही अभ्यासतो आणि पाहतोही. असे अनेक देश आहेत की, त्या दे...
अनेकविध प्रकारे भौगोलिक रचना असणारे या जगातील देश आणि त्या देशातील प्रांत आम्ही अभ्यासतो आणि पाहतोही. असे अनेक देश आहेत की, त्या देशांमध्ये पावसाळा हा ऋतूच नाही परिणामी त्या देशांमध्ये पावसाचा निश्चित कालावधी आणि सरासरी पर्जन्यमान नाही. असेही काही देश अथवा प्रांत आहेत की तेथे पाऊस पडतो असे धाडसानेच म्हणावे लागेल. तरीही या दोनही प्रकारच्या भूभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वस्ती करुन राहते. पाणी संदर्भातील आपल्या गरजा तेथील जनता, शासन, प्रशासन कशा प्रकारे भागविते हा अभ्यासण्याचाच विषय आहे. असेही काही देश अथवा प्रांत आहेत की, आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात तेथे पर्जन्यमान आहे. तेथील जनतेला एक समस्या म्हणून त्याकडे पहावं लागतं, हे सुध्दा वास्तव आहे. त्यामानाने भारतासारखे जे देश समशितोष्ण कटिबंधात मोडतात ते तसे अधिक सुखी म्हणावे लागतील. कारण या कटिबंधातील देशांना पाऊस पडण्याचा निश्चित काळ आणि त्याचे सरासरी प्रमाण किमान माहित असते. जी बाब आपल्याला माहीत नसते, जी अनिश्चित किंवा अनहुत असते त्याबाबत सतर्कता बाळगणे इतकच घडू शकते. नियोजन करणे ही पराकाष्ठेची बाब ठरते. मात्र ज्या घटकाची आपल्याला किमान कल्पना असते त्याबाबत नियोजन शक्य असते आणि ते आवश्यकही असते. भारतात जून ते सप्टेंबर हे साधारण पावसाचे दिवस निश्चित असतात. शिवाय त्या पावसाचे सरासरी प्रमाणही माहीत असते. अशा परिस्थितीत संभाव्य पर्जन्याचे व उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पाण्याचे नियोजन क्षमतेने करणे क्रमप्राप्त ठरते. जर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन, संवर्धन, संरक्षण आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना निष्ठापूर्वक आणि राजकारण विरहित केल्या गेल्या; तर या देशातील शेती, उद्योग क्षेत्र, तसेच पिण्याचे पाणी या विषयात क्रांतीकारी वाढ होईल हे निश्चित. अर्थात हाच विचार या देशातील अनेक जलतज्ञ विविध अंगांनी टाहो फोडून सांगत आहेत. मात्र त्यांच्या सल्ला अथवा ज्ञान याकडे लक्ष दिेले जात नाही असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. आपल्या ज्ञान व विचारांशी प्रामाणिकता राखणाऱ्या अवलियांनी शासन किंवा त्यांची यंत्रणा यांची वाट न पाहता आपल्या गावापुरता का होईना, आपला प्रामाणिक विचार राबवून जगाचं लक्ष खेचण्याचा प्रयत्न केला. अहमदनगर जिल्ह्याचे सुपूत्र पोपर पवार हे त्यातलंच एक नांव. खरंतर देशभरातील जलतज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींकडून शासनाने मार्गदर्शन घेण्यास हरकत नसावी. एकदा अशा लोकांच्या ऐकण्याचे धाडस करायला काय हरकत आहे? हा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत पाऊस, जलाशय, पाणी संवर्धन, पाणी वितरण अशा विषयासाठी काहीच काम झाले नाही हे म्हणणे योग्य होणार नाही. मात्र ज्या पध्दतीने ते झाले व त्याचे परिणाम काय झाले, हा मात्र चर्चेचा विषय होऊ शकतो. अगदी घरगुती नळापासून ते जलाशयापर्य़ंतच्या सदोष यंत्रणा, जलाशयापर्यंत वाहून येणाऱ्या पाण्याचे मार्ग, नद्यांमधील पाणी अशा अनेक काम करण्याच्या जागा आहेत. त्यावर कामही होते. मोठा निधी खर्च होतो. परंतु त्यामानाने त्याचे सृष्ट परिणाम दिसत नाहीत. हाच खरा चिंतनाचा विषय आहे. सर्वच क्षेत्रात असणारा भ्रष्टाचार याही क्षेत्रात आहेच त्याचे भरीव आकडे माध्यमांतूनच नव्हे तर संसदेच्यासभागृहांमध्येही उध्दृत होतांना दिसतात. यासाठी मोठ्या कामाची गरज आहे. गाईचा चारा गाईलाच मिळाला पाहिजे. हा न्याय सर्वच क्षेत्राला आणि त्यातही पाणी विषयाला लावला जाणे ही अत्यंतिक गरज आहे. दि.22 मार्च रोजी जागतिक जलदिन आहे. सर्व जगामध्ये विविध उपक्रमांनी तो साजरा केला जातो. तसाच तो महाराष्ट्रातही "जलजागृती सप्ताह" या उपक्रमाने साजरा केला जात आहे. दि.15 ते 22 मार्च या कालावधीत विविध कार्यक्रमाद्वारे पाण्याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळणे, पाणी मोजून घेणे, पाणी मोजमाप यंत्र बसविणे व पाणीपट्टी संबंधी माहिती देणे अशा कार्यक्रमांचा समावेश आहे. त्याचसोबत पाणीविषयी कथाकथन, पथनाट्य, कविता वाचन, लघुनाट्य, जलसाहित्य संमेलन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जलजागृती करण्यात येणार आहे. जनतेच्या करिता ही जलजागृती एक चांगला उपक्रम आहे. हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र पाणी क्षेत्राशी संबंधीत मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी व यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रबोधऩासाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले असते तर ते लक्षणीय ठरले असते. जसा पाण्याचा अपव्यय जनतेकडून होतो तसाच तो स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पाणी विषयक यंत्रणांकडूनही होतो. हे मान्य करायलाच हवे होते. खरी जलजागृतीची गरज त्यांनाही आहे. बाकी जनता स्वतःचे प्रबोधन करत असतेच. अर्थात पाणी असेल तर आणि नसेल तर यावरही या जलजागृतीचे यश अवलंबून असणार आहे.
