नवी दिल्ली - देशभर चौफेर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व पेन्शनच्या रकमेवरील करप्रस्ताव सरकारने माग...
नवी दिल्ली - देशभर चौफेर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व पेन्शनच्या रकमेवरील करप्रस्ताव सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी मंगळवारी स्वत:हून संसदेत केली. ईपीएफच्या ६0 टक्के रकमेवर तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मधून ४0 टक्के रक्कम काढला तरी त्यावर कर लागणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे कर्मचारी भविष्य निधीतून कितीही रक्कम काढली तरी त्यावर कर लागणार नाही.
अर्थसंकल्पात ईपीएफ रकमेवर करप्रस्ताव जाहीर होताच, नोकरदार वर्गात संतापाची लाट उसळली होती. 'रोलबॅक इपीएफ' हॅशटॅग ला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ऑनलाईन याचिकेवर देशातल्या किमान १ लाख लोकांनी स्वाक्षर्या केल्या. नोकरदारांमधील असंतोषाची नोंद घेत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी हा करप्रस्ताव त्वरित मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली. या मागणीसाठी काँग्रेसने सोमवारी दिल्लीत निदर्शनेही केली.
ईपीएफ व पेन्शनची रक्कम काढताना लागू होणार्या करप्रस्तावाचा जवळपास ६ कोटी चाकरमान्यांना फटका बसणार असल्याचे लक्षात येताच पंतप्रधान मोदींनी अर्थमंत्र्यांना करप्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. चहुबाजूंनी वाढत चाललेल्या दबावामुळे मंगळवारी ईपीएफ व पेन्शन फंडाच्या रकमेवरील करप्रस्ताव तूर्त मागे घेत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांना करावी लागली.
