मुंबई -सामाजिक बहिष्कार आणि जात पंचायतीद्वारे होत असलेल्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठीचा कायदा बुधवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्या...
मुंबई -सामाजिक बहिष्कार आणि जात पंचायतीद्वारे होत असलेल्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठीचा कायदा बुधवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात अशा प्रकारांना प्रतिबंध, बंदी आणि निवारणाबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जात पंचायतीच्या नावाखाली सामान्य माणसाला वाळीत टाकण्याचे किंवा त्यांच्यावर विविध प्रकारे दंड करण्याचे प्रकार समोर आले होते. एकट्या रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराचे तब्बल ४६ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, ६४३ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र बहिष्काराबाबतच्या गुन्ह्यांत कारवाई करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एक सक्षम कायदा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राज्य सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करून घेतला. या मसुद्यावर राज्यातील विविध ३३ संघटनांनी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या होत्या. तसेच आदिवासी, महिला बालविकास अशा काही विभागांनीही काही सूचना या कायद्यात केल्या होत्या. त्यानंतर विधि न्याय विभागाचे मत घेतल्यानंतर आणि या कायद्याला राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर अनेक सदस्यांनी त्यावर आपल्या सूचना केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातींच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे कायद्याला मंजुरी दिली तरीही या कायद्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रतिनिधींचीही बाजू ऐकून घ्यावी. तर काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला संघटनांशी चर्चा करण्याची मागणी केली. भाजपचे उन्मेष पाटील यांनी हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्याची गरज व्यक्त केली. तर काँग्रेसच्या हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पीडिताच्या तक्रारीनंतर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक दक्षता अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी केली. वाद मिटवण्याची तरतूद मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कायद्यामुळे सामाजिक बहिष्काराचे गुन्हे घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तसेच असे वाद आपापसात मिटवण्याचीही तरतूद या कायद्यात ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय दंडाच्या रकमेपैकी काही भाग हा पीडितांना देण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असून त्यांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न या कायद्याचा माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न असेल. स्त्रियांबाबतच्या अत्याचाराचा कायदा आहेच,
