भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातांत लाखो लोक जखमी होतात व सुमारे दोन लाख मृत्युमुखी पडतात. अपघातस्थळी धावून येणार्या लोकांना माणुसकीच्या...
भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातांत लाखो लोक जखमी होतात व सुमारे दोन लाख मृत्युमुखी पडतात. अपघातस्थळी धावून येणार्या लोकांना माणुसकीच्या भावनेतून जखमींना मदत करण्याची खूप इच्छा असते; पण पोलिसांना कळविले किंवा जखमींना घेऊन इस्पितळात गेले, तर नसती झंझट मागे लागते म्हणून अनेकजण इच्छा असूनही मदतीला धावत नाहीत. परिणामी अनेकांचे वाचू शकणारे प्राण, वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गमावले जातात. परिणामी या सर्व गोष्टींचा विचार करुन सेव्हलाईफ फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका करून नेमका हाच विषय सर्वोच्च न्यायालयात मांडला होता. त्यात न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अपघातग्रस्तांच्या मदतीला धावणार्या सुहृदांना त्रास होऊ नये व अपघातग्रस्तांना त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार केली.
नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी अशा : नाव उघड करण्याची सक्ती केली जाणार नाही * मदतीला धावून आलेली व्यक्ती अपघाताची प्रत्यक्षदश्री साक्षीदारही असेल, तर पोलीस किंवा न्यायालय फक्त एकदाच बोलावून त्याचा जबाब/साक्ष नोंदवतील. न्यायालयाने शक्यतो प्रत्यक्ष न बोलावता प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात किंवा 'कमिशन' पाठवून साक्ष नोंदवावी. साक्षीसाठी 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग' सेवेचाही जास्तीत जास्त वापर करावा. * अशी मदत करणार्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारची दिवाणी अथवा फौजदारी जबाबदारी येणार नाही. * इस्पितळ किंवा पोलीस त्याला नाव उघड करण्याची सक्ती करणार नाहीत. फोनवर अपघाताची माहिती देणाऱ्यासही पोलीस नाव सांगण्याची सक्ती करणार नाहीत. याचे पालन न करणार्यांवर खातेनिहाय कारवाई केली जाईल.
￭ इतरांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अशी मदत करणार्यास सुयोग्य इनाम दिले जाईल. नियमावलीतील तरतुदी * अपघातग्रस्तांवरील उपचार आणि डॉक्टर व इस्पितळांची जबाबदारी याविषयी नियमावलीत पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत : रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तीला, त्याच्या कुटुंबीय/ नातेवाईकाखेरीज अन्य कोणी घेऊन आल्यास कोणतेही इस्पितळ त्याला थांबवून ठेवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उपचारांसाठी कोणत्याही प्रकारे पैशाची मागणी करणार नाही. * अत्यवस्थ स्थितीत आणल्या गेलेल्या रस्ते अपघातग्रस्तावर तातडीने उपचार करण्यात कुचराई करणे हे संबंधित डॉक्टरचे व्यावसायिक गैरवर्तन मानले जाईल व त्याबद्दल मेडिकल कौन्सिल शिस्तभंगाची कारवाई करेल. * अपघातग्रस्तांना घेऊन येणाऱ्यांना थांबवून घेतले जाणार नाही किंवा त्यांच्याकडून कसलेही पैसे घेतले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करणारे फलक सर्व इस्पितळांनी त्यांच्या प्रवेशद्वारांवर ठळकपणे लावावेत.
खंडपीठाने बुधवारी ही नियमावली मंजूर केली व कायदा होईपर्यंत देशभर याची अंमलबजावणी केली जावी, असे आदेश दिले.
