शिर्डी - राज्यातीलदुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्र पाणी परिषदेने तयार केलेल्या राज्यांतर्गत आंतरखोरे पाणी परिवहन प्रस्तावांचा अभ्यास करण...
शिर्डी - राज्यातीलदुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्र पाणी परिषदेने तयार केलेल्या राज्यांतर्गत आंतरखोरे पाणी परिवहन प्रस्तावांचा अभ्यास करणाऱ्या शासन नियुक्त समितीने धोरणात्मक बाबींवर विचार करून शिफारशी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे कार्याध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे यांनी केली.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून डॉ. विखे यांनी पत्र देऊन राज्यातंर्गत आंतरखोरे पाणी परिवहन प्रस्तावाच्या गांभीर्याकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र पाणी परिषदेची ३२ जानेवारी २०१६ रोजी पुणे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर झालेल्या चर्चेनुसार शासन समितीकडे अभ्यासासाठी हा प्रस्ताव देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले होते. याची आठवण करून देत विखे यांनी पाणी परिषदेने सुचवलेल्या प्रस्तावांचा धोरणात्मक बाबींवर विचार होऊनच शिफारशी व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
राज्यात लवाद मुभेनुसार वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या हजार ४७० अब्ज घनफूट पाण्यापैकी फक्त हजार ४६ अब्ज घनफूट पाणी वापराचे नियोजन झाले असून आतापर्यंत प्रतिवर्षी पाणी वापर ९०० अब्ज घन फुटांपेक्षा अधिक झाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागांत टंचाई असताना हजार ५७० अब्ज घनफूट म्हणजे ८० टक्के वापरायोग्य उपलब्ध पाणी समुद्रात इतर राज्यात वाहून जात आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी आंतरखोरे पाणी परिवहनाखेरीज दुसरा पर्याय नाही, ही भूमिका पाणी परिषदेची आहे. याचा शासन समितीने विचार करावा, असे सुचित करून समितीला आंतरखोरे पाणी परिवहनाचे प्रस्ताव मान्य नसतील, तर राज्यातील हजार ४७० अब्ज घनफूट पाणी कसे वापरता येईल आवश्यक सिंचन क्षमता कशी निर्माण करता येईल, यासाठी पर्याय सुचवावेत, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. प्रस्तावित आंतरखोरे पाणी परिवहनासाठी अंदाजे ३०० ते ३५० मीटर उंच पाण्याचा उपसा करावा लागेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजही लागेल. हे मान्य करून सुद्धा राज्यातील सिंचन प्रकल्पाखालील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राची लागवड योग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात म्हणजेच सध्या असलेली टक्क्यांची मर्यादा किमान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी, राज्यातील पाणी विपुलतेच्या खोऱ्यातून तुटीच्या खोऱ्यात परिवहन करून आणण्याखेरीज दुसरे काही पर्याय आहेत का? याचा समितीने विचार करावा, अशी मागणी डॉ. विखे यांनी केली.
