कोची : मार्च अखेर असल्यामुळे सगळ्या बँका व संस्था कर्जवसुलीच्या मागे लागले आहेत. परंतु ही रक्कम वसुल करतांना कुठल्याही प्रकारचे बाहुबळ ...
कोची : मार्च अखेर असल्यामुळे सगळ्या बँका व संस्था कर्जवसुलीच्या मागे लागले आहेत. परंतु ही रक्कम वसुल करतांना कुठल्याही प्रकारचे बाहुबळ वापरणे बेकायदेशीर असल्याचा इशारा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बँकांनी कर्जवसुलीसाठी एखाद्या संस्थेशी करार करणे हे सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. माजी सहायक पोलीस आयुक्त के.व्ही. बालान यांच्या सुरक्षा संस्थेने वसूल केलेल्या कर्जाच्या ५ टक्के रक्कम कमिशन म्हणून देण्यास स्टेट बँकेने नकार दिल्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. या संस्थेने १६.४१ लाख रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल केले. त्यापोटी ७२,0५0 रुपयांचे कमिशन त्यांना बँकेकडून घेणे होते. कर्जदारांनी बँकेशी स्वेच्छेने तडजोड केली त्याच दिवशी या सुरक्षा संस्थेशी करार करण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सदर संस्थेला अनुकूल निर्णय दिला पण अपिलेट न्यायालयाने मात्र हा निर्णय फिरविला होता. अखेर उच्च न्यायालयाने बळजबरी वसुली बेकायदा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
