नगर- राज्य शासनाने बालकांच्या मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून 13/12/2013 व 28/8/2015 हे दोन शासन न...
नगर- राज्य शासनाने बालकांच्या मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून 13/12/2013 व 28/8/2015 हे दोन शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केले होते व त्या माध्यमातुन शिक्षक संख्या कमी करण्याचे तसेच मुख्याध्यापक पद गोठविण्याचे सरकारने आपले धोरण पुढे आणले होते. त्याविरोधात शिक्षण संस्था चालक मंडळ व शिक्षक भारती संघटना यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात या पुर्वी याचिका दाखल केल्या हेात्या. त्यात प्रथम स्थगिती देण्यात आली होती. पंरतु अंतिम सुनावणीच्या वेळी शासनाचे दोन्ही निर्णय योग्य ठरवत याचिका रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाच्या विरोधात श्री. सामंत जी.एम. यांनी संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुभूती याचिका दाखल केली आहे. आणि वरील शासन निर्णयाला स्थगिती का देण्यात येवू नये? याची कारणे दाखवा नोटीस महाराष्ट्र सरकारला बजावली अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे व कार्याध्यक्ष आप्पसाहेब जगताप यांनी दिली.
संघटनेचे जेष्ठ विधिज्ञ ऍड. श्री.बी.एच.मारलापल्ले यांनी याचिका दाखल करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब लक्षात आणून दिली कि ग्रामीण भागात दोन शिक्षकांनी शाळेत 60 मुले नाहीत म्हणून पाच वर्गात शिकविण्याचे काम करायचे म्हणजेच प्रत्येकी तीन वर्ग शिक्षणापासुन वंचित राहत आहेत. प्रत्यक्षात दोन वर्गात शिक्षण प्रक्रिया तर तीन वर्ग शिक्षणापासुन वंचित ही अभिनव महाराष्ट्र शासनाची शिक्षण प्रक्रिया दर्जेदार शिक्षणाच्या मुळ हेतुच्या किती विरुद्ध आहे. तसेच ग्रामिण व डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदारच नव्हे तर सामान्य शिक्षणापासुन सुद्धा वंचित करणारे आहे. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेवुन संघटनेची याचिका दाखल करुन घेतली व राज्य शासनाला संबंधित 13/12/2013 व 28/8/2015 दोन्ही शासन निर्णय स्थगित का करु नये अशी कारणे दाखवा नोटीस राज्य सरकारला बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील व शिक्षण संस्था चालक गोपाळ सामंत यांनी दिली
या संदर्भात शिक्षक भारती संघटनेची माध्यमिक शिक्षक भवनात राज्य सचिव सुनिल गाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली तातडीची 2015-16 च्या शिक्षक संचमान्यते संदर्भात सहविचार सभा आयेाजित करण्यात अली होती. यावेळी सुनिल गाडगे बोलताना म्हणाले कि, संच मान्यते संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, कार्याध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, हनुमंत रायकर, महिला जिल्हाध्यक्षा आशा मगर, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सुर्यवंशी, सचिव विभावरी रोकडे, शकुंतला वाळुंज, उच्च माध्यमिक विभागाच्या महिला अध्यक्षा जान्हवी नरसाळे, बेबीनंदा लांडे, छाया लष्कारे, ग्रंथपाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास गाडगे, आश्रमशाळा जिल्हाध्यक्ष सुधीर शेडगे, आश्रमशाळा महिला जिल्हाध्यक्ष मंजुषा शेडगे, सचिव मोहमंद समी शेख, अशोक धनवडे, रेवन घंगाळे, सुरेश सरोदे, सुदाम दिघे, श्रीकांत गाडगे, जॉन सोनवणे, बापुसाहेब गायकवाड, सिताराम बुचकुल, शहर जिल्हाध्यक्ष पॉल भिंगारदिवे, सचिव प्रशांत कुलकर्णी आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
