मुंबई - डाळींचेदर दोनशे रुपयांहून अधिक झाल्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी जनतेचा रोष पत्करावा लागलेल्या फडणवीस सरकारने अाता सावध पावले उचल...
मुंबई - डाळींचेदर दोनशे रुपयांहून अधिक झाल्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी जनतेचा रोष पत्करावा लागलेल्या फडणवीस सरकारने अाता सावध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी नवा कायदा केला जात आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार संबंधितांना कठोर दंड आणि एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद नव्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार
करण्यात येणार आहे. तो तूरडाळ, चणाडाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळीच्या (अख्खी किंवा भरडाई केलेली) विक्रीस लागू असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर हे महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. व्यापारी किंवा उत्पादक यांनी या कायद्यातील कलम पोटकलम (अ) नुसार अधिसूचित केलेल्या कमाल दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक असेल. शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड
आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, हा कायदा लागू करण्यास केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अावश्यक अाहे. त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
