दारुबंदी मतदानाच्यावेळी सुमारे २00 ते ३00 महिलांची नावे यादीत नसल्याने त्यांना मतदान करता आले नाही. मतदानापासून वंचित प्रियंका वराळ,...
दारुबंदी मतदानाच्यावेळी सुमारे २00 ते ३00 महिलांची नावे यादीत नसल्याने त्यांना मतदान करता आले नाही. मतदानापासून वंचित प्रियंका वराळ, निर्मला भुकन, रखमा कामठे, तृप्ती उनवणे, हौसाबाई भुकन यांच्यासह सुमारे दीडशे महिलांनी न्यायालयात धाव घेऊन आमचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्याने फेरमतदान घ्यावे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. शनिवारी याचिका दाखल झाल्यानंतर बुधवारी इतर सर्व एकत्रित याचिकांचा निर्णय ११ एप्रिल रोजी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निघोज : पारनेर तालुक्यातील निघोज येथे दारुबंदीसाठी फेरमतदान किंवा अन्य निर्णयाबाबत ११ एप्रिल रोजी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी झालेल्या सुनावणीला दारुविकेत्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलासह कोणीच हजर नसल्याने आता यावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. निघोज येथे दारुबंदीसाठी फेरमतदान घेण्यासाठी दारुबंदी कृती समितीचे प्रमुख बबन कवाद, डॉ. महेंद्र झावरे, प्रशांत वराळ, शिवबा संघटनेचे अध्यक्ष अनिल शेटे, गणेश शेटे यांच्यासह महिलांनी गव्हाणवाडी फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यावेळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन दारुबंदीसाठी जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क लवकर निर्णय घेईल, असे सांगितले होते.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रभारी उपअधीक्षक एस. वाय. सय्यद यांनी निघोजमधील दारुबंदीच्या निवडणुकीत काही त्रुटी राहिल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठात दारुविक्रेत्यांसह दारुबंदी विरोधी आंदोलकांनीही याचिका दाखल केली आहे.
बुधवारी खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधिकारी, ग्रामपंचायत निघोजसह याचिकाकर्त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, यापैकी दारुबंदी समितीच्यावतीने बबन कवाद, प्रशांत वराळ, डॉ. महेंद्र झावरे यांच्यासह प्रियंका वराळ, अन्य महिला उपस्थित होत्या. जिल्हाधिकार्यांच्यावतीने वकिलांनी लवकरात लवकर निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तर दारुविक्रेत्यांची बाजू मांडण्यास वकिलांसह कोणीच उपस्थित नव्हते.
