आरटीआयचा मुद्दा ,सहा राष्ट्रीय पक्ष प्रमुखांना 'सीआयसी'ची नोटीस नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी माहिती अधिकार काय...
आरटीआयचा मुद्दा ,सहा राष्ट्रीय पक्ष प्रमुखांना 'सीआयसी'ची नोटीस नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांकडे कानाडोळा केल्याची केंद्रीय माहिती आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह प्रमुख ६ राष्ट्रीय पक्षांच्या तत्कालीन पक्ष प्रमुखांच्या नावाने नोटीस जारी केली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने यासंबंधी दाखल झालेल्या सर्व १७ आरटीआय अर्जांवर एकत्ररीत्या २0 जून रोजी आयोगाच्या संपूर्ण पीठासमोर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. आयोगाच्या या संपूर्ण खंडपीठामध्ये माहिती आयुक्त एम. श्रीधर अचायरुलू, सुधीर भार्गव आणि बिमल जुल्का यांचा समावेश आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यप्रणाली आणि आर्थिक व्यवहाराबाबत माहिती न दिल्यामुळे आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये राष्ट्रीय पक्षाच्या तत्कालीन पक्ष प्रमुखांची नावे आहेत. त्यानुसार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह भाजप अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, बसपा प्रमुख, माकपा आणि भाकपा महासचिवांना याप्रकरणी आयोगाने नोटीस जारी केली आहे. दरम्यान, सुनावणीच्या वेळेस केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकार्यासह निवडणूक आयोगाला उपस्थित राहण्याचे निर्देश माहिती आयोगाने दिले आहेत. २0१३ मध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल आणि असोसिएशन ऑफ डेमोकेट्रिक रिफॉर्म्सच्या आधारावर केंद्रीय माहिती आयोगाने वरील सर्व सहा राष्ट्रीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित केले होते. तसेच त्यांना माहिती अधिकाराच्या घेर्यात आणले होते. उल्लेखनीय म्हणजे आरटीआय प्रकरणी दाद मागण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोग हे अंतिम प्राधिकरण आहे. आयोगाच्या निर्णयाला रीट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढलेली नाही. विशेष म्हणजे माहिती देण्यास नकार देणे अथवा संपूर्ण माहिती न देणे, हा आरटीआय कायद्याअंर्तगत गुन्हा मानला जातो |
