दुष्काळाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा नेवाशात रास्तारोको सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा सामान्य शेतकर्यांवर परिणाम होत आ...
दुष्काळाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा नेवाशात रास्तारोको
सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा सामान्य शेतकर्यांवर परिणाम होत आहे. दुष्काळावर सरकार काही करताना दिसत नाही, असे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील नेवासा येथे रास्तारोको प्रसंगी बोलताना म्हणाले. नेवासा येथे माजी आमदार शंकरराव गडाखांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी रा.काँ.चे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड, माजी खा. यशवंतराव गडाख, माजी आ. नरेंद्र घुले, रा.काँ.चे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सिताराम गायकर, जि.प. अध्यक्षा मंजुषा गुंड, जि.प.चे माजी अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, माजी आ. अभंग यावेळी उपस्थित होते. वळसे पाटील म्हणाले की, नगर जिल्ह्यात भयानक दुष्काळ असताना ८३ छावण्या मंजूर झाल्या. त्यातील फक्त ३४ छावण्या सुरू झाल्या. तालुक्यात फक्त ३ छावण्या आहेत. राहिलेली जनावरे कुठे न्यायची? हा प्रश्न आता शेतकर्याला पडला आहे. आमच्या काळात आम्ही शेतकर्यांच्या मागे उभे राहण्याचा प्रय▪केला. माजी कृषिमंत्री शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन साखर निर्यातीसाठी प्रय▪केला. त्यानंतर भाव वाढले. सरकार आता परदेशातील साखरेवर ड्युटी माफ करणार असल्याचेही वळसे म्हणाले. यावर्षी ५0 टक्के पाऊस पडेल हे लक्षात घेऊन सरकारने पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे असताना ते केले नाही. भाजपा व सेना दुष्काळासाठी केंद्राने निधी दिल्याचे सांगतात. डिझेल व पेट्रोलवर यांनी कर लावून आपलेच पैसे आपल्याला दिले. हे सरकार शेतकरीविरोधी असून त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकर्यांवर त्याचा परिणाम होत असून दुष्काळावर उपाययोजना करताना सरकार दिसत नाही. यावर उपाययोजना न झाल्यास ५ जूननंतर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
माजी आमदार शंकरराव गडाखांनी तालुक्यात जलसंधारणाची चांगली कामे केली होती. मागील वेळेस तालुक्यातील धरणात कमी पाणी असतानाही तळे भरून दिले, असेही ते म्हणाले.
यावेळी माजी मंत्री मधुकर पिचड म्हणाले की, आम्ही आमच्या काळात जिल्ह्यातील दुष्काळासाठी १७00 कोटी दिले. मागेल त्याला छावण्या दिल्या. त्या छावण्यातील ज्या शेतकर्यांची जनावरे होती त्या जनावरांचे दूध काढून ते विकून त्यांना उत्पन्न मिळत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विदेश दौरे थांबवून या दुष्काळी जिल्ह्याला भेट द्यावी. मागेल त्याला शेततळयाची घोषणा सरकारने केली. मात्र ५0 हजारात शेततळे होते का? यावेळी आपण व्यापार्यांना भेटून विचारले तर ते 'एक ही भूल कमल का फूल' असे सांगतात. सरकारला दुष्काळाचे गांभिर्य नसल्याचे पिचड म्हणाले.
यावेळी माजी आ. शंकरराव गडाख म्हणाले की, २0१४ मध्ये भांडून मुळा धरणातील पाणी मिळवले. तालुक्यातील बंधारे भरून घेतले. मात्र आता बाहेरील तालुक्यातील बंधारे भरले; मात्र आपल्या तालुक्यातील बंधारे कोरडेच आहेत. आपण शेतकर्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलो असून सर्व कर्ज माफ झाले पाहिजे. चारा छावण्या सुरू झाल्या पाहिजे. तीन वर्षापूर्वी दुष्काळात छावण्या सुरू केल्या. मात्र आज आमच्या चौकशा सुरू केल्या आहेत. तालुक्यात ८0 टँकरच्या खेपा चालू असून त्या अपूर्ण आहेत. जे टँकर सुरू झाले ते मेमध्ये सुरू झाले. ते मार्चमध्ये सुरू झाले पाहिजे होते. लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळ हटविण्यासाठी बैठक घेतल्यावर फक्त तीन छावण्या तालुक्यात सुरू झाल्या. टँकरच्या खेपांचे रोज बिल निघते. तालुक्यात ६ हजार हेक्टरची लागवड झाली. शेतकर्यांना हा कांदा विकून दोन पैसे हातात उरले असते. भाव घसरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर मोठे आंदोलन पुकारण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
या रास्तारोकोस मोठय़ा संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी कांदा मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर ओतला होता. यावेळी श्रीरामपूर ते नेवासा फाटा दरम्यान वाहतुकीच्या मोठय़ा रांगा लागल्या होत्या. सुमारे दोन तास हे आंदोलन चालू होते. आंदोलनकर्त्यांनी तहसीलदार नामदेव टिळेरांना निवेद दिले. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त होता.
