आदिवासी विकासाचे दहा कोटी पडून

आदिवासी विकासाचे दहा कोटी पडून अहमदनगर : आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा दहा कोटीचा निधी खर्च झाला नसल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभ...

आदिवासी विकासाचे दहा कोटी पडून
अहमदनगर : आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा दहा कोटीचा निधी खर्च झाला नसल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत उघड झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला १४ तर नगरपालिकांना १३ कोटीचा निधी देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, महापालिका आयुक्त दिलीप गावडे आदी यावेळी उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री शिंदे म्हणाले, जिल्हा विकासासाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी सरकारकडून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा असतो. त्यामुळेच एवढय़ा प्रमाणात जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी मिळाला आहे. मात्र अधिकार्‍यांच्या आळशीपणामुळे सन २0१५-२0१६ या आर्थिक वर्षातील आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा निधी पूर्णपणे खर्च झाला नाही. आदिवासी विभागाचा मागील वर्षभरात ९१. २५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर अनुसूचित जाती उपाययोजना विभागाचा ९६.९६ टक्के खर्च झाला आहे. निधी खर्च न झाल्याने दोन्ही विभागांचा मिळून दहा कोटी निधी परत गेला आहे. हा आदिवासी विभागावर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे. निधी खर्च करण्यात हलगर्जीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांची यापुढे गय केली जाणार नाही. हा निधी का खर्च झाला नाही, वेळेत प्रस्ताव आले होते का? प्रस्ताव जर वेळेत आले तर त्यास मंजुरी का मिळाली नाही, या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी चौकशी करणार आहेत. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासनाला महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नगर जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. मागीलवर्षी ५४५ कोटी ४0 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. चालू आर्थिक वर्षात ५५६ कोटी ७६ लाखांचा आराखडा आहे. सर्वसाधारणासाठी ३0४ कोटींची मागणी सरकारकडे केली होती. वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत ५२ कोटी १७ लाख वाढीव निधी मिळाला. वाढीव निधीतून जिल्हा परिषदेला १४ कोटी ५0 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील महापालिकांसह १४ नगरपालिकांसाठी १३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.