सरकारने दिला जीर्णोद्धाराचा शब्द विरोधकांचा राज्यसभेत गदारोळ सामाजिक न्यायच भुईसपाट - येचुरी 'राज्य सरकार व महापालिकेने केवळ ही...
सरकारने दिला जीर्णोद्धाराचा शब्द
विरोधकांचा राज्यसभेत गदारोळ सामाजिक न्यायच भुईसपाट - येचुरी
'राज्य सरकार व महापालिकेने केवळ ही वास्तूच पाडली नाही, तर स्वातंत्र्यसंग्राम, दलित आंदोलन व सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोनच भुईसपाट केला. केंद्रातील भाजप सरकार योजना आयोगासह सामाजिक न्यायाच्या सर्वच संस्था नष्ट करत आहे', असा आरोप येचुरी यांनी यावेळी केला.संसदेत पडसादआंबेडकर भवनाचे?नवी दिल्ली : मुंबईतील आंबेडकर भवनाच्या पाडापाडीचा मुद्दा मंगळवारी राज्यसभेत चांगलाच गाजला. विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारला जाब विचारल्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करून या उद्ध्वस्त वास्तूचा पुन्हा जीर्णोद्धार करण्याचा शब्द दिला.
भारतर▪डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचित दलितांसाठी दादर येथे स्वखर्चाने आंबेडकर भवन बांधले होते. या वास्तूत त्यांनी दलित साहित्याचे प्रकाशन करण्यासाठी बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेसचीही स्थापना केली होती. गत महिन्यात पीपल्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टने या दोहोंवर कुदळ चालवली होती. या घटनेचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटलेत. मंगळवारी राज्यसभेतही विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित करत या ऐतिहासिक वास्तूची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी सरकारने या घटनेची स्वत:हून नोंद घेतल्याचे स्पष्ट केले. 'हा एक गंभीर मुद्दा आहे. सरकार या प्रकरणी राज्य सरकारशी चर्चा करून हे स्मारक पुन्हा उभे करण्याचा प्रय▪करेल', असे गहलोत यांनी स्पष्ट केले. 'ही वास्तू पाडली गेली नसती तर अधिक चांगले झाले असते', असेही ते यावेळी बोलताना म्हणाले. तत्पूर्वी, माकपच्या सीताराम येचुरी यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. काँग्रेसच्या आनंद शर्मा यांनीही यावेळी सरकार या मुद्यावर स्वस्थ बसू शकत नाही, असे जोर देऊन म्हटले. बसपच्या अध्यक्षा मायावती यांनीही यावेळी सरकार एकीकडे बाबासाहेबांनी काही दिवस मुक्काम केलेले लंडनमधील घर खरेदी करण्याची भाषा करते आणि दुसरीकडे त्यांनी स्वखर्चाने बांधलेली वास्तू पाडून टाकते, असा आरोप केला. आंबेडकर भवनाच्या जागी एक भव्य वास्तू उभारण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, भाजप खासदार अमर शंकर साबळे यांनी या घटनेत राज्य सरकारची कोणतीच भूमिका नसल्याचे स्पष्ट करत ही वास्तू संबंधित ट्रस्टने पाडल्याचा दावा केला.
