प्रतिवादींना २८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

प्रतिवादींना २८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शहरातील सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापनप्रश्नी हरित लवादाकडे याचिका; प्रदू...

प्रतिवादींना २८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

शहरातील सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापनप्रश्नी हरित लवादाकडे याचिका;

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर सर्व प्रतिवादींनी २८ ऑगस्टपर्यंत सदर पर्यावरणहित याचिकेद्वारा करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिज्ञापत्रांद्वारे उत्तर सादर करावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

कारवाई करावी, अशा मागण्या पर्यावरणहित याचिकेतून करण्यात आल्याची माहिती अँड़ सरोदे यांनी दिली. नगरवासियांना स्वच्छ वातावरणात जीवन जगण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधांची मागणी करणारी मुकूंदनगर विकास कमिटीद्वारे करण्यात आलेली ही याचिका दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी व विषमतापूर्ण पद्धतीने विकासनिधी वापरण्याचे राजकीय षडयंत्र हाणून पाडणारी ठरेल, असे मत अँड़ सरोदे यांनी व्यक्त केले.

आयुक्त महापालिका, जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्रजिल्हाधिकारी यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २000 ची अंमलबजावणी करावी, मुकुंदनगर विभागातील कचरा संकलन, वर्गीकरण व नियमन परिणामकारकपणे करावे, शहरासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन नकाशा असावा, मुकुंदनगर भागात धूळविरहित रस्ते असावेत, थेट सीना नदीत सांडपणी सोडणार्‍या महापालिकेविरोधात कायदेशीरमुकुंदनगरकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष

मुकुंदनगर विभागात मुख्यत: मुस्लीम जनसंख्या असल्याने जाणिवपूर्वक विकासनिधी या भागासाठी वापरला जात नाही. धूळग्रस्त रस्त्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे अस्तित्व, घाणीचे साम्राज्य, घनकचरा व्यवस्थापन नियम २000 चे उल्लंघन, आरोग्याला हानीकारक खुले भाजी व खाद्यपदार्थ बाजार, मुकुंदनगर येथे अपुरी सार्वजनिक संडास व्यवस्था असल्याने होणारी सामाजिक स्वास्थ्याची हानी व बुरुडगाव येथील कचरा डेपो संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्देषांची महानगरपालिकेने अंमलबजावणी न करणे या विषयांवर आधारित ही जनहित याचिका पर्यावरणाचे मुलभूत प्रश्न मांडणारी आहे-

नगरमधील सांडपाणी व कचरा अव्यवस्थापनाचा प्रश्न आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पोहोचला आहे. मुकूंदनगर विकास कमिटीचे शेख अर्शद यांच्या नेतृत्वाखाली मुकूंदनगरमधील नागरिकांनी कायदेशीर लढाईला प्रारंभ केला आहे.\

शहरातील अस्वच्छता, बकालपणा वाढविणारे कचर्‍याचे सर्वव्यापी अस्तित्व, मुकुंदनगर भागातील रहिवाश्यांना कचरा अव्यवस्थापनामुळे होणारे त्रास, धूळग्रस्त रस्त्यांमुळे आरोग्याची होणारी हानी, महानगरपालिकेद्वारा सीना नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी अशा सर्व प्रकारांची गंभीर दखल घेवून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या.जावेद रहीम व डॉ.अजय देशपांडे यांनी सर्व प्रतिवादींच्या विरोधात नोटिसेस् जारी केल्या आहेत. मुकुंदनगर विकास कमिटी, पीस फौंडेशन, शेख अर्शद महेबूब, अशोक रमेश सब्बन, शेख इस्माईल, सय्यद अन्सार इस्माईल, सय्यद सलीम हसून यांनी दाखल केलेल्या पर्यावरणहित याचिकेवर अँड़असीम सरोदे यांनी प्राथमिक मांडणी केली. 

अहमदनगर शहरातील कचरा समस्येचे व सांडपाणी अव्यवस्थापनेचे वास्तव म्हणजे पर्यावरण कायद्यांचे धडधडीत उल्लंघन असल्याचे अँड असीम सरोदे यांनी म्हटले.