ग्रामपंचायत सदस्यांचा जीव टांगणीला! अहमदनगर : जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणार्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सुनावणीवरील निकाल तय...
ग्रामपंचायत सदस्यांचा जीव टांगणीला!
अहमदनगर : जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणार्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सुनावणीवरील निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील दोन हजार ग्रामपंचायत सदस्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. दरम्यान, काही सदस्यांनी हा प्रश्न तारांकित करण्यासाठी आमदारांकडे फिल्डिंग लावली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.ग्रामपंचायत सदस्यांचा जीव टांगणीला!
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यातील ७५0 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. उमेदवारांनीही जीवाचे रान केले. ग्रामपंचायतींवर झेंडा फडकावला. मात्र, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याकडे कानाडोळा केला.
निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र दाखल करावे लागते. ही मुदत ५ फेब्रुवारी रोजी संपली. त्यामुळे वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणार्या दोन हजार सदस्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या. त्यावर तालुकानिहाय सुनावणी घेतल्या गेल्या. पण निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान जवळपास ५0 टक्के सदस्यांनी वेळेत जात वैधताप्रमाणपत्र दाखल केले नसल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीनंतर गावोगावच्या राजकारणाचा धुराळा खाली बसला होता.
मात्र प्रशासनाच्या या नोटिसीमुळे गावोगावी राजकीय धुराळा सुरू झाला असून, विरोधक देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. विद्यमान सदस्य पद वाचविण्यासाठी नेत्यांचे उंबरे झिजवत आहेत. त्यात पॅनलच्या म्होरक्याने आता साथ सोडली आहे. त्यामुळे सदस्य एकाकी पडले असून, पद कायम ठेवण्यासाठी त्यांचा अटापिटा सुरू आहे. काहींनी एक पाऊल पुढे टाकत हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यासाठी आमदारांकडे आग्रह धरला आहे. जिल्ह्यातील एका आमदाराने थेट अधिकार्यांकडून फोनवरून यासंदर्भात माहिती घेतली. मात्र त्याचा कितपत उपयोग होणार, हा खरा प्रश्न आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत आहे. दिलेल्या मुदतीत जात वैधताप्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. जे सदस्य सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करू शकणार नाहीत, अशा सदस्यांचे पद आपोआप रद्द होते. याशिवाय सदस्यांनीच अर्ज भरताना सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याबाबत लिहून दिले आहे. त्यामुळे निवडणुकीपासून त्यांचे पद रद्द होऊ शकते.
-अँड. प्रसन्ना जोशी यासंदर्भात न्यायालयाचे दोन वेगवेगळे निर्णय आहेत. त्याचा अभ्यास करून निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे
|
