सरकारकडून जि.प. च्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

सरकारकडून जि.प. च्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष; उपाध्यक्ष, जि.प. अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित मागण्या, सरकारकडून जिल्हा परिषदेवर हो...

सरकारकडून जि.प. च्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष;

उपाध्यक्ष, जि.प. अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित मागण्या, सरकारकडून जिल्हा परिषदेवर होत असलेला अन्याय, त्यांच्या अधिकारांवर आणलेली गदा, कमी करण्यात येणारा निधी या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी पदाधिकार्‍यांनी सरकारकडे वेळोवेळी भेटीची मागणी केली. मात्र, सरकारकडून जिल्हा परिषदेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दोन वर्षापासून जि.प. पदाधिकार्‍यांना वेळ देऊ शकलेल्या नाहीत. 

अलिकडच्या दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पंचायत राज व्यवस्थेतील मुख्य असणार्‍या जिल्हा परिषद या संस्थेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत पातळीवर पाठवण्यात येत आहे. यात जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान होत असून यासह अनेक विषय प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषदेत काम करतांना पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

जिल्हा वार्षिक योजनेतून राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्र मांत समावेश असलेल्या आणि प्रत्यक्षात कामे सुरू होवू न शकलेल्या कामांना मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्र मात समावेश करावा. रस्ते व पूल दुरूस्तीच्या ६ कोटी ६१ लाखांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यातून ४७ कामांसाठी २ कोटी ९0 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. उर्वरित ३ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या ५५ कामांना सरकारने मंजुरी द्यावी, अशी पदाधिकार्‍यांची मागणी आहे

सध्या अधिवेशन सुरू आहे. त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री, ग्राम विकास मंत्री यांच्याकडे जि.प.च्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. 

-अण्णासाहेब शेलार,

.