सरकारने दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा खंडपीठाचा आदेश

सरकारने दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा खंडपीठाचा आदेश मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली ; अहमदनगर; नगरचे रहिवाशी इंद्रचंद्र पारिक य...

सरकारने दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा खंडपीठाचा आदेश

मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली ;

अहमदनगर;

नगरचे रहिवाशी इंद्रचंद्र पारिक यांना बेकायदेशीररित्या अटक करून त्यांच्यावर, पोलिस अत्याचार झाला. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत न्या.ए.व्ही. निरगुडे व न्या.व्ही. एल. आचालिया यांनी राज्य शासनाने इंद्रचंद्र पाटील यांना १0 लाख रुपये नुकसान भरपाई चार आठवड्यात देण्याबाबत आदेश केला. अशी माहिती अँड़ संदीप डापसे यांनी दिली. 

या खटल्याची माहिती अशी की, इंद्रचंद पारिक हे नगरचे रहिवाशी असून, ते टाटा मोटर्सचे चोपडा अँटोमोबाईल्स सर्जेपुरा येथील कार्यालयात व्यवस्थापक म्हणून काम करतात, या कार्यालयाच्या शेजारीच सलीम महेबुब सौदागर हे वर्कशॉप चालवितात त्यांचे व पारिक यांचे पूर्व वैमनस्यातून त्याने इंद्रचंद्र पाटील यांच्याविरुद्ध नगरच्या न्यायालयात आरटीसी केस नं. ४१- २0१५ भा. दं. वि. कलम ४२0 नुसार खोटी फिर्याद दाखल केलेली आहे. त्यात न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २0२ प्रमाणे तोफखाना पोलिस स्टेशनला रिपोर्ट मागविला होता. त्यात संबंधित पोलिसांनी ही बाब दिवाणी स्वरूपाची असल्याचा रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. असे असताना तोफखाना पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक व तपासी अमंलदार यांनी इंद्रचंद्र पारीक विरुद्ध रजि नं. १२१-२0१५ दि. २२-१0-२0१५ रोजी दाखल करून इंद्रचंद्र पारीक यांना अटक केली. दि. २३-१0-२0१५ रोजी पारीक यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचेसमोर पूर्वीचे केसची माहिती लपवून ठेवून खोटा रिमांड रिपोर्ट दाखवून हजर केले, कोर्टाने पारीक यांना दि. २६-१0-२0१५ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली तसेच पुन्हा दि. २६-१0-२0१५ ते दि. २९-१0-२0१५ पर्यंत पोलिस कोठडी वाढविण्यात आली. नंतर पारीक यांचा जामीन अर्जही कोर्टाने नामंजूर केला. अँड़ संदीप डापसे यांनी पारीक यांच्यावतीने जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करून पूर्वीच्या केसबाबत युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला, पारीक यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नसताना त्यांना संबंधित पोलिस स्टेशनचे पोलिसी अत्याचारामुळे १0 दिवस पोलिस कोठडीत रहावे लागले. त्यांचे शारीरिक, मानसीक , आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत पारीक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सदरचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी व नुकसानभरपाईसाठी याचीका दाखल केली. यावेळी पारीक यांच्या वतीने अँड़ विजय शर्मा यांनी युक्तीवाद केला. इंद्रचंद्र पाटील यांना बेकायदेशीररित्या अटक करून त्यांच्यावर पोलिस अत्याचार झाला. तसेच संविधानने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली झाली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनास पारीक यांना १0 लाख रुपये नुकसान भरपाई चार आठवड्यात देण्याबाबत आदेश केला, तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश पारीत केला. या खटल्यात पारीक यांचेवतीने अँड़ संदीप डापसे, अँड़ विजय शर्मा यांनी काम पाहिले, त्यांना अँड़ यशवंतराव ठोंबरे यांनी सहाय्य केले.